८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हाजिर गर्न नदिएपछि नगरपालिकाविरुद्ध रिट

अ+ अ-

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सरुवा भएका चार कर्मचारीले हाजिर गर्न नपाएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । खगेन्द्र आचार्य, पुष्पकेशर खनाल, प्रेमबहादुर राउत र विष्णु प्याकुरेल खत्रीले मंगलबार सुर्खेतस्थित उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय, नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले गत वैशाख ५ गते उनीहरूलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयमा हाजिर हुन खटाएको थियो । तर, करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि नगरपालिकाले उनीहरूलाई हाजिर गर्न दिएको छैन ।

दुई महिनासम्म हाजिर गर्न नपाएपछि न्यायका लागि अदालत जानुपरेको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूले आफूहरूलाई खटाइएको कार्यालयमा हाजिर गराई काममा लगाउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिदिन अदालतलाई आग्रह गरेका छन् ।

नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदी जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले मनपरी रूपमा कर्मचारी पठाएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी पठाउँदा हाम्रो आवश्यकतालाई हेरियो न त हामीसँग समन्वय नै भयो,’ उनले भने, ‘नगर कार्यपालिकाले पोजेटिभ साइन नदिएपछि मैले पनि केही गर्न सकिनँ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्की भने नगरपालिकाको प्रतिनिधि जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य भएकाले नगर प्रमुखको आरोप निराधार भएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी हाजिर नगराउनुमा नगरपालिकाको केही आन्तरिक कुरा हुन सक्छ,’ उनले आरोप लगाए ।

उनका अनुसार अभिलेखमा नगरपालिकाको दरबन्दी खाली देखिएपछि कर्मचारी मिलान गरेर पठाइएको थियो । तर, कर्मचारीहरूलाई नगरपालिकाले हाजिर गर्न दिएन । ‘हाजिर गराउन नसक्ने भए लिखित रूपमा कारण खुलाई फिर्ता पठाउनुस् भन्दा पनि नगरपालिका मौन बस्यो,’ कार्कीले भने ।

मेयर सुवेदीका अनुसार सुशासन समितिको आज बस्न लागेको बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस