१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आठ देशका नागरिक अमेरिका जान नपाउने नै भए

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोड गर्दै आएजस्तै मुस्लिम वाहुल्य देशसहित विभिन्न ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लागेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचनको एजेण्डाका रुपमा यो एजेण्डा अघि सारेका थिए । यसअघि लगाइएको प्रतिबन्धलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष नै यी आठ देश सिरिया, लिबिया, इरान, यमन, चाड, सोमालिया, उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको आदेशात्मक कानुन बनाएका थिए।

त्यस कानुनलाई अमेरिकाका विभिन्न तहका अदालतले बदर गरिदिएका थिए । त्यसपछि ह्वाइट हाउस स्वयंकै यस मुद्धा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

विश्वका केही देश, मानवअधिकारवादी र अमेरिकी अधिकारवादीहरुले यसरी कुनै निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न नपाउने भनी गरेको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

तर मङ्गलबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भने ट्रम्पको निर्णय सदर गरिदिएको छ । यो मुद्धाको फैसला न्यायाधीशको बहुमत सङ्ख्याको आधारमा गरिएको बताइएको छ ।

उक्त मुद्धाको फैसलामा ४ जना न्यायाधीशले सदर गर्न नहुने अडान लिएका थिए भने ५ जनाले भने ती मुस्लिम देश बाहुल्य भएका र अरु २ गरी ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न विषयमा उहाँका निर्णयहरु विवादमा परेका र अधिकांश त बदर नै भइरहेका छन् ।

कतिपयले उनको कार्यकाललाई विवादास्पद भनिरहेका छन् । तर यो फैसला भने ट्रम्पको पक्षमा आएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले यो पछिल्लो फैसलालाई उनको अहिलेसम्मकै ठूलो जितका रुपमा पनि लिएका छन् । रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस