काठमाडौं । कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले २०७५ वैशाख १ गतेदेखि हालसम्मको विदेश भ्रमणको विवरण तीन दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

सचिवालयले पठाएको पत्रमा विदेश भ्रमण गरिएको देश, मिति, कर्मचारीको संख्यासहित भ्रमणको प्रयोजन तथा कार्यक्रम र त्यसमा भएको खर्चलगायत विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण हुने आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयलगायत छन् ।

सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन विवरण माग गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत विवेक घिमिरेले जानकारी गराए ।

‘मन्त्रालय आफै अनुगमनकारी निकाय भए पनि त्यसको पनि अनुगमन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय भएकाले अनियमित तवरले हुने विदेश भ्रमण रोक्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो,’ घिमिरेले भने ।

विदेश भ्रमण राष्ट्रको आवश्यकता र हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट तथा स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी खर्च हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीले चालेको अभियान सफल बनाउन फलोअप सुरु भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, बैंक, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा न्यायपरिषद् जस्ता निकायहरुमा समेत उक्त निर्देशिका लागु हुने छ ।