१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रेड युनियमा सुब्बासम्मका कर्मचारी मात्र राख्न सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनमा नायब सुब्बातहका कर्मचारीलाई मात्र राख्ने सुझाव पेश भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा राय दिँदै अर्थ मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्र राख्ने अधिकार दिन भनेको हो ।

मस्यौदमा राय दिन सामान्यले केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा अर्थले राय दिँदै ट्रेड युनियनमा राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सट्टा राजपत्र अनंकित वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारी मात्र रहने प्रावधान बनाउन सुझाएको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भने ट्रेड युनियन अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) तहका कर्मचारी सम्मलाई छ ।

अर्थले पठाएको रायलाई सामान्यले स्वीकार गरेमा अब सुब्बा तहसम्मका कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस