काठमाडौं । स्वैच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा कानुनको मान्य सिद्धान्तलाई समेत आफू अनुकूल तथा स्वेच्छाचारी ढंगले उपयोग नगर्न र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराउन माग गरिएको छ ।

सरकारले गत पुस २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वैच्छिक अवकास योजना लागू गरेको थियो । सो योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै १७ निजामती कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले लामो समयको अध्ययनपश्चात कानुनबमोजिम सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड र विधि तोकी स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गरेको र पछि सरकार फेरिएसँगै सो सूचनालाई प्यारालाइज्ड बनाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रिटमाथि साउन १३ गते पेशी रहेको जानकारी दिए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकार समयमै निर्णयमा पुग्न नसक्दा कर्मचारी साथीहरू न्यायका लागि अदालत गएको बताए । ‘हामी सरकारको अभिन्न अंग भएकाले सरकारको प्रतिस्पर्धा वा विरोध गर्नु हाम्रो आशय होइन, अविलम्ब यसको निकास दिनु नै न्यायपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकार कुनै विषयमा मौन रहनु वा जारी सूचनालाई कमजोर बनाउनु तर्कपूर्ण नभएको अर्का अधिवक्ता एवम् निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यालय सचिव पुरुषोत्तम भट्टले बताए ।