१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महंगी तथा कालाबजारी नियन्त्रणमा गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले महङ्गी तथा कालाबजारी नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले बजारमा अतिआवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको आवश्यक मौज्दातको व्यवस्था मिलाउने तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको सहज र सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने लगायत अन्य केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुशार बैठकले सडकका खाल्डाखुल्डीहरूको तत्काल मर्मत सुधार गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउने, फोहोर मैलाको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै उल्लिखित कार्यहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले विशेष टोली समेत बनाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा निरन्तर अनुगमन गरी प्रत्येक १५ पन्ध्र दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन गर्ने र अनुगमनको समेत अनुगमन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस