१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आग्रह

अ+ अ-

संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले रोहिंग्या समस्या समाधानका लागि म्यानमार सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

म्यानमारको एक अल्पसङ्ख्यक जातीय समूह रोहिंग्यामाथि म्यानमारको सेनाले ज्यादति गरेपछि देश छोडेर भागी बङ्गलादेशमा रहेका छन् ।

गत वर्षदेखि बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा शरणार्थीका रुपमा रहेका उनीहरुका सङ्ख्या करिब सात लाख रहेको बताइएको छ ।

गत अगष्टदेखि यति ठूलो सङ्ख्यामा भागेर त्यहाँ पुगेका उनीहरु शरणार्थीको रुपमा जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन भन्दै बङ्गलादेश र म्यानमारका बीचमा कैयौँ पटक बैठक भएको भए पनि त्यो सार्थक भने हुन सकिरहेको छैन ।

पन्ध्र सदस्यीय उक्त परिषद्को बैठकले म्यानमार सरकारलाई रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि जतिसक्दो चाँडो प्रयास गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै बङ्गलादेशमा निकै अप्ठेरो अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका शरणार्थीलाई सहायताका लागि पनि उक्त परिषदले आग्रह गरेको छ ।

उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्धका लागि सहयोग गर्न र विनाशर्त स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न पनि सुरक्षा परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।

उक्त बैठक सकिएपछि जारी गरिएको एक वक्तव्यमा भनिएको छ। म्यानमारमा सेनाले ती अल्पसङ्ख्यक नागरिकमाथि गरिएको ज्यादतिको बारेमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय दूतले म्यानमार सरकार ती रोहिंग्यालाई स्वदेश फर्काउनका लागि सकारात्मक देखिएको बताएका पनि उनीहरुको फिर्तीका लागि खासै ठोस पहल नभएको पनि बताएका छन् ।

यसअघि दुवै देशका मन्त्रीस्तरमा भएका बैठकमा रोहिंग्या शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्किन भनिएको तर पनि अहिले पनि उनीहरुको बसोबास रहेका राखिन राज्यका रोहिंग्यामा ज्यादति कायमै रहेकोले उनीहरु आफैँ स्वदेश फर्किन मानेका छैनन् ।

ती विशेषदूतले उक्त राज्यमा अहिले पनि रोहिंग्या समुदायमाथि ज्यादति कायमै राखेकोले आगामी दिनमा पनि उनीहरु स्वदेश फर्र्किएर सुरक्षित नै रहने अवस्था नरहेको तर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

ती शरणार्थीले भने आफुहरु स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि विश्वका मानवअधिकारवादीसमक्ष सुरक्षित वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस