काठमाडौं । अन्तरप्रदेश परिषद वैठकको पूर्व तयारीका लागि सचिवहरुको नेतृत्वमा सवै प्रदेशमा टोली खटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका मन्त्रालयहरुको प्रतिनिधि रहेको टोली अन्तरकृयाका लागि प्रदेशमा खटिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुशार भ्रमण दलको नेतृत्वमा लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले प्रदेश नं १ र २, लालशंकर घिमिरेले प्रदेश नं ३ र गण्डकी प्रदेश तथा केदारबहादुर अधिकारीले प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ७ को नेतृत्व गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३४ वमोजिम टोलीले हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवश्यकता अनुसार प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूसँग सम्पर्क गरी विभिन्न पक्षहरूको अद्यावधिक स्थिति तयार गर्ने, सहजीकरण गर्ने र कुनै समस्या नेपाल सरकारले समाधान गरिदिनु पर्ने भए सो विषयमा समेत प्रतिवेदन गर्नेछ ।

टोलीले मुख्यतयाः ४ वटा विषयमा केन्द्रित रही रिपोर्ट तयार गर्नेछ । जस अन्तर्गत संगठनात्मक व्यवस्था, नीति, कानून, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, निर्देशिका रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको नमूना कानुनहरुको कार्यान्वयन स्थिती र प्रदेश आफैले नीति, कानुन, ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, निर्देशिका बनाएको भए सो समेत खुल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरी स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत राजस्व र खर्च, जनशक्ति स्वीकृत दरवन्दी, मौजुदा कर्मचारी, रिक्त अवस्था र प्रदेश आफैले कर्मचारी नियुक्त गरेको भए सो समेत खुल्ने गरी तथा बर्तमान अवस्था र चालु बर्षमा सो का लागि गरिएको वजेट विनियोजन समेत खुल्नेगरी पूर्वाधार र अन्य लजिस्टिक रहेको छ ।

र, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय र कुनै समस्या भए सो समेतको विषयमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ ।

टोलीले श्रावण २२ गते भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँवरले बताए ।