संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी सूचना अनुुसार २०७५ साउन १५ गतेदेखि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ भने संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ संसदमा विचाराधीन छ । पहिले छुट्टै ऐनबाट व्यवस्थित गरिएको निजामती सेवा ऐनभित्र नै स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा समेटिएको छ । विगतमा खारेजी गर्ने भनिएका कार्यालयको व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा त्यस कार्यालयका कर्मचारीको हालसम्म व्यवस्थापन नभएकाले पनि यति छिट्टै व्यवस्था हुनेमा कर्मचारीहरूमा आशंका छ ।

यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय र दरबन्दी संरचना टुंगो लगाएको छ । दरबन्दी टुंग्याएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको साउन १ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा निर्देशकहरु खटाएको छ । अन्य कर्मचारीहरू पनि खटाउने तयारीमा छ । अब खटाउँदा काजमा पठाउने वा समायोजनमा भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपि खटिन चाहनेको भीड कुम्भ मेलाभन्दा बढी छ ।

काज वा समायोजनमा कर्मचारी खटाउँदा राइट म्यान, राइट प्लेस एन्ड राइट टाइमलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । नत्र कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । जे होस छिट्टै नै कर्मचारी समायोजन गरिँदैछ । अब समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा खटाउँदाको गल्ती र यसले पारेको प्रभाव भुल्नुहुन्न । कमजोर क्षमताका कर्मचारी पहुँचको कारण खटिएका थिए । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने चौथो तहबाट छैठौं तह स्तरवृद्धि भएका तर दरबन्दी चौथो भएकाले संयोजक र सहसंयोजकको पद पाए भने पाचौं तहको दरबन्दीका उनीहरूको सुपरीवेक्षणमा रहेर कार्य गर्नु बाध्यता भयो, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी संरचनाविपरित थियो । जसको परिणामस्वरूप स्वास्थ्यका नीति योजनामा बहस पैरवी हुन सकेन । थुप्रै कार्यमा ढिलासुस्ती र बजेट फ्रिजको समस्या अनि दोषजति प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीलाई लगाइयो । तर, क्षमतावान खटिएको ठाउँमा धेरै सुधारका संकेत देखिए ।

वर्तमान संरचनामा स्वास्थ्यमा विभिन्न समूहको शितयुद्ध र हेई समूहका हेअ र सिअहेबको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख विषयले अदालत प्रवेश पाउनुले पनि समायोजनको तगारोमा यसलाई लिइन्छ । विश्व विद्युतीय शासनतर्फ अघि लम्केको छ, नेपाल सरकारले पनि पेपर लेस गभरनेन्सको सपना देखेको परिस्थितिमा विज्ञान प्रविधिमैत्रि कर्मचारी खटाइनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा नितान्त प्राविधिक कार्य गर्नेमात्र नभई कानुनी र प्रशासनिक कार्य गर्ने थलो समेत भएकाले न्युनतम शैक्षिक योग्यताले सेवा प्रवेश गरेता पनि सम्भव भएसम्म थप अध्ययनमा कानुन र जनप्रशासन पढेकालाई प्रदेश र पालिकास्तरमा खटाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य नीति अनुसार १० हजार जनसंख्यामा २३ जना स्वास्थ्यकर्मी रहने भनेकाले ओ एन्ड एम सर्भेपछि सोबमोजिम गर्नु जरुरी छ । जम्मा निजामती कर्मचारीको २९ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका रहेकाले सोहीबमोजिम प्रदेश मन्त्रालय र पालिकास्तरमा दरबन्दी कायम राख्न पहल गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा चौथो तहलाई खरिदारसरह, पाचौंलाई नायब सुब्बा सरह, छैठौं, सातौं र आठौंलाई शाखा अधिकृतसरह, नवौं र दशौंलाई उपसचिव सरह र एघारौं तहलाई सहसचिवसरह मानिन्छ । अहेबले हेअमा आन्तरिकमा लोकसेवा परीक्षा दिन पाउँदा अनमीले स्टाफ नर्समा दिन नपाउनु दुर्भाग्य छ, यहाँ । शाखा अधिकृतसरह मानिने जनस्वास्थ्य अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत आदि दिन सोही समूहको अधिकृत छैठौं हुनुपर्छ । शाखा अधिकृतसरहमा शाखा अधिकृत सरह रहेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था वैज्ञानिक मानिँदैन ।

त्यसैले अधिकृतसरह मानिने जनस्वास्थ्य अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत आदि नायब सुब्बा सरह मानिने हेल्थ असिटेन्ट स्टाफ नर्स पाचौंले दिन पाउने अनि आफू अनुकूल ऐन संशोधन गर्दा रुल अफ ल को आभास हुन नसकेको रुल बाइ ल को कारण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तबमोजिम नभएर समस्या भएको जस्ता विषय विचाराधीन निजामति सेवा ऐन २०७५ पारित हुनुअघि नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसो गरेमा स्वास्थ्यमा रहेको समस्या हटेर जानेछ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिनेछ ।