१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल चीन ऊर्जा संयन्त्र बैठक असोजमा

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका लागि गठित उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बैठकको मिति तय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर २७ र २८ गते संयन्त्रको पहिलो द्विपक्षीय बैठक काठमाडौंमा टुङ्गो लागेको छ । नेपालले गरेको बैठकको प्रस्तावमा चीनले सहमति जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असार ५ देखि १० गतेसम्म भएको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चीनका ऊर्जामन्त्री नुर बेक्रीले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गगरेका थिए ।

उक्त समझदारीअनुसार दुवै देशले ऊर्जा क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । नेपालले उक्त सम्झौताअनुसार नै सात सदस्यीय संयन्त्र निर्माण गरेको छ । त्यसको सहअध्यक्षमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय रहेका छन् । समितिमा ऊर्जा महाशाखा हेर्ने सहसचिव, ऊर्जाकै कानून हेर्ने सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने र मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सदस्य सचिव रहेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री पुनले चीनसँग भएका सहमतिलाई अघि बढाउन संयन्त्रको बैठक बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। चिनियाँ पक्षले बैठकमा सहभागिता जनाउनुअघि एजेण्डा पठाउन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पुनसहित ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकले चीनलाई पठाउने कार्यसूचीसमेत तय गरिसकेको छ । बैठकमा नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ग्रिड कनेक्सन, दुई देशबीचमा संयुक्तरुपमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जलविद्युत् परियोजना र ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने अन्य सम्भावनाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा समेत संयन्त्रमा छलफल हुने कार्यसूची छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस