१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुआब्जाले महाकाली पुल योजनाको काममा ढिलाइ

अ+ अ-

भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलसँगै बन्ने छ लेनको सडक निर्माण मुआब्जाका कारण ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

महाकाली पुलसँगै निर्माण हुने पहुँचमार्गअन्तर्गत पर्ने सडक विस्तारका लागि जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा योजनाका काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको हो । झण्डै १४ महीनाअघि शिलान्यास भएको पुल निर्माणको काम महाकाली नदीमा पानी नघटेकाले केही समय प्रभावित भएको महाकाली पुल योजना कार्यालय भीमदत्तनगरले जनाएको छ ।

पुलसँगै भीमदत्तनगरपालिका–११, १२ र महाकाली नगरपालिका–१ मा घर र जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य पूर्णरुपमा सकिएको छैन । त्यसले गर्दा निर्माण कम्पनीले चाहेर पनि छ लेनको सडक विस्तार गर्न गाह्रो परेको छ । “महाकाली नदी वारी र पारी गरेर साढे १६ हेक्टर पुर्जा भएको जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक विस्तार गर्नुपर्नेछ”, महाकाली पुल आयोजना कार्यालय भीमदत्तनगरका प्रमुख प्रदीप भण्डारीले भने, “अहिलेसम्म जग्गाको मात्रै ८३ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।”

उहाँले सडक विस्तारका क्रममा झण्डै ३।५६ हेक्टर ऐलानी जग्गा परिरहेको बताए। “ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय चाहिन्छ”, पुल योजना कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि एक साताभित्रै जिल्ला प्रशासनबाट निर्णय गराएर ऐलानी मुआब्जाका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद् पठाउने कुरो भएको छ ।”

जिल्ला प्रशासनबाट ऐलानी र घरको मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । “योजनाको पहुँच मार्गअन्तर्गत दुवैतर्फ गरी ११३ परिवारलाई घरको मुआब्जा दिनुपर्ने छ”, भण्डारीले भने, “मुआब्जाका कारण पुलसँगै बन्ने सडक विस्तारमा केही समस्या आएको हो ।” हालसम्म रु ४६ करोड ३१ लाख जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको पुल योजना कार्यालयले जनाएको छ । “नदीमा पानी नघट्दा विभिन्न उपकरण सामान लैजान समस्या हुँदा मुख्य पुल निर्माण कार्य प्रभावित भयो”, पुल योजना कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भने, “पहुँचमार्गमा पर्ने अन्य दुई वटा पुल निर्माण भने धमाधम हुँदैछ ।”

पुलसँगै भीमदत्तनगरपालिकामा छ किमी र महाकाली नगरपालिका (महाकाली नदी पारी) तर्फ डेढ गरी साढे सात किमी सडक निर्माण पुलसँगै ठेक्का सम्झौता भएको छ । “पहुँचमार्गअन्तर्गत हामीले गड्डाचौकी नहरमा बन्ने पुलको जग हालिसकेका छौँ”, भण्डारीले भने, “अहिले ऐरीमा ‘पायल’ खन्ने काम हुँदैछ ।”

पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार सिएसइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण कार्यले गर्दा पुल निर्माण ढिलाइ हुँदै गएको जानकारी दिए । “मुआब्जाको टुङ्गो नलाग्दा हामीले पहुँच मार्गमा ग्राभेल बिछ्याउनसमेत पाएनौँ”, इञ्जीनियर पाण्डेयले भने, “मुआब्जाका कारण सडकको केहीकेही भाग विस्तार गर्दै काम अगाडि बढाएका छौँ ।” उनले मुआब्जाको समस्या समाधान भए पहुँचमार्ग निर्माणमा ढिला नहुने बताए ।

“मुआब्जाको समस्या सुल्झिएको भए हामी नदीमा पानी हुँदा सडक विस्तारमा लाग्थ्यौँ”, उनले भने, “मुआब्जाको विषय चाँडो टुङ्गो लगाए हामीलाई पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।” लामो समयदेखि महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीले आफूहरुलाई मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । रु तीन अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजारमा सो योजना निर्माणको सम्झौता भएको छ । निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस