१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई यतिबेला ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ ले तरंगित बनाएको छ ।

संघीयताको मुख्य पिल्लरमध्येको एक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि इतिहासमै पहिलो पटक एकचोटीका लागि हुन गइरहेको समायोजन अध्यादेशमा के के व्यवस्था राखिएको छ त ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय सुझावसहित मन्त्रिपरिषदमा पठाएको ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५’ बारे कर्मचारी वृत्तमा छाएको कौतुहलता मेटाउनका लागि प्रशासन डटकमले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सार्वजनिक गर्दैछ ।

हेर्नुहोस् सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको पूर्ण पाठः

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐनबारे ध्यानाकर्षण

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ बारे आजको मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदै

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : लोक सेवाले रायसहित फिर्ता पठायो

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस