काठमाडौँ । न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ ।

न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना(२०७१–७६) अध्यावधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ‘२०७४’ अनुसार रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको हो । तेस्रो रणनीतिक योजनामा चार लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

न्याय सम्पादनको कामलाई छिटोछरितो तुल्याउने कार्य ६३ दशमलव ४८ प्रतिशत, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने कार्य ७५ प्रतिशत, न्यायप्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने कार्य ८४ दशमलव १४ प्रतिशत तथा न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यतर्फ ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक र यही तरिकाले न्याय सम्पादनका काम अगाडि बढ्दै गएमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । विसं २०६१ देखि न्यायिक सुधारका प्रयासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सुरूआत भएको हो ।

पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट शुरू भएको योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै हाल तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्याय सुधार अनवरत रूपमा भइरहेको पोखरेलले बताएका छन् ।

तेस्रो योजना लागू भएपश्चात भएको संवैधानिक परिवर्तन, महाभूकम्पको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन समयको प्रभावलगायत प्रतिकूलताको बाबजुद पनि समग्रतामा न्यायपालिकाले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–७६) अध्यावधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता पोखेरका अनुसार लक्ष्यअनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव, आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भएका कारणले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्योटमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्नेमा जिल्ला अदालत रहेका छन् ।

विभिन्न जिल्ला अदालतले ८१ हजार १४० मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ७३ हजार (६६ ९९१ दशमलव १५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । उच्च अदालतले २६ हजार २२८ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा २२ हजार ७० (८४ दशमलव १६ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २१ हजार ७६६ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ११ हजार ३२३ ( ५२ दशमलव ०२ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा सर्वोच्च अदालतले कम मुद्दाको फछ्र्योट गरेको पाइएको छ । प्रवक्ता पोखरेल भनछन्, “सवोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार व्यापक छ, दरबन्दी सीमित छ, तल्लो अदालतको मुद्दा, नयाँ मुद्दा, पुनरावेदन आदिले गर्दा लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट लक्ष्यअनुरुप हुन सक्दैन ।” न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा पाँच वर्षअघिका मुद्दालाई शून्य बनाउने योजनाअनुसार ४९ जिल्ला अदालत र ११ उच्च अदालतमा अहिले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पाँच वर्षअघिका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल पाँच वर्ष नाघेका दुई हजार १७९ मुद्दा छन् । रासस