७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला हिंसाबारे निःशुल्क हेल्पलाइन ‘११४५’ को प्रभावकारिता बढ्दो

अ+ अ-

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपालमा पहिलोपटक शुरु गरेको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा ‘खबर गरौँ ११४५’ को प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।

हेल्पलाइन शुरु भएदेखि यो एक वर्षको अवधिमा करीब ५० हजार फोन आएको छ । २०७४ मङ्सिर २५ देखि सञ्चालनमा आएको सो हल्पलाइनमार्फत अहिलेसम्म एक हजार ८४ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । करीब ५०० मिसकल मात्रै छन् ।

त्यसैगरी ११५ लाई अर्को सम्बन्धित निकायमा जानका लागि सूचना प्रदान गरिएको छ । १६४ लाई हेल्पलाइनबाट सिधै सम्बन्धित प्रहरीसँग कुराकानी गराइएको छ । आएको फोनमध्ये करीब छ हजार ३७७ लाई आयोगले विषय वस्तुसँग सम्बन्धित सूचना दिने गरेको कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाले जानकारी दिए । धेरै फोन त सोधपुछका लागि पनि आउने गरेको छ ।

पहिलाको तुलनामा हेल्पलाइन शुरु गरिसकेपछि महिला हिंसाका घटना बढेसँगै उजुरीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको हुँदा यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै गएको व्यवस्थापक थापाको भनाइ छ । हेल्पलाइन सूचना लिने र दिने माध्यम बनेको छ । ‘२४ सै घण्टा खुला हुने भएकाले उजुरी गर्न सजिलो भएको छ, त्यसैले उजुरीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ’, व्यवस्थापक थापाले भने ।

हेल्पलाइन सेवा ‘खबर गरौँ ११४५’ मा महिला हिंसा, सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको, महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जोसुकैले खबर गर्न सकिनेछ ।

हिंसामा परेको व्यक्ति स्वयम्, हिंसाका घटना घट्न सक्छ भनेर थाहा पाउने व्यक्ति, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथामसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था र अन्य जुनसुकै व्यक्तिले ‘खबर गरौँ ११४५’ (हेल्पलाइन) को प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सेवाअन्तर्गत हिंसाबाट प्रभावित महिला र बालिकालाई राहत दिनका लागि हिंसामा परेमा निज व्यक्ति वा परिवारलाई टेलिफोनमार्फत परामर्श, सहयोग, सल्लाह वा सुझाव दिने गरिन्छ ।

त्यसैगरी अति हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीका लागि सुरक्षित बास, कानूनी परामर्श तथा उपचार सेवा, १८ वर्षमुनिका प्रभावितलाई विशेष सेवा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
हेल्पलाइनमा आएका उजुरीको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भएपछि प्रारम्भिक छानबिनबाट हिंसा भएको वा अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिए मुद्दाको प्रकृतिअनुसारका आवश्यक सेवा दिइने छ ।

आयोगमा हाल हिंसामा परेका महिलाले उजुरी दर्ता गर्न मौखिक वा लिखित उजुरी दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि स्वयम् आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो तर अहिले आफैँ वा अरूले समेत टेलिफोन, मोबाइल, एसएमएस वा अनलाइन जुनसुकै विधिबाट उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाले पीडितलाई उजुरी दर्ता गर्न सजिलो भएको छ ।

सन् २०१४ मा विश्व बैङ्कले गरेको एक अध्ययनअनुसार आफ्नो जीवनसाथीबाट गरिने हिंसा व्यापक रहेका १५ देशमध्येमा नेपाल १४ औँ स्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण, सन् २०१६ ले ६६ प्रतिशत महिलाले कुनै किसिमको शारीरिक वा यौनिक हिंसा सहन्छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस