दाङ । पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ८७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

न्यायिक समितिका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले गत असारसम्म ७० र साउनदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म १७ गरी जम्मा ८७ उजुरी आएको बताए । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्म ३२ वटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् । त्यसैगरी सात मुद्दामध्ये पाँच वटालाई न्याय निरुपण गर्न लागि जिल्ला अदालत दाङमा र एक–एक वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

यस आवमा परेका १७ र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३१ मुद्दामध्ये ८ वटालाई मिलापत्र र एउटा मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा पठाइएको पनि उपाध्यक्ष विकले जानकारी दिए । हाल न्यायिक समितिमा ३९ थान मुद्दा रहेको र ती मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् । सो गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा आउने धेरै मुद्दामा जग्गा विवाद, बाटोघाटो, घरायसी झैझगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानीलगायत रहेका छन् ।

‘सामान्य विवाद भए पनि नागरिक न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर गाउँपालिका आउँछन्, हामीलाई मुद्दा मिलाउन भ्याइनभ्याई हुने गरेको छ, मुद्दा मिलाउनै व्यस्त रहनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष विकले भने ।

गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभएकाले इजलासको छुट्टै कोठा नभएको र साँघुरो कोठामा बसेर काम गरिरहेको पनि उपाध्यक्ष विकले बताए । उनले मुद्दा मिलान गर्दा आफूहरूले मेलमिलाप नीतिलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताए । यसपटक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएको र अब केही दिनमा नै निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको छ । ‘आफ्नै भवन भए सेवा प्रवाहमा सहज हुनेछ’, उपाध्यक्ष विकले भने ।

त्यसैगरी उनले न्यायिक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा काम गर्न असजिलो हुने गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण तथा संवेदशील काम गर्नुपर्छ । गम्भीरताका साथ चुनौतीलाई पनि अवसर मानेर काम गरिरहेका छौँ । विज्ञ कर्मचारी भएमा सजिलो हुने थियो ।’

‘मुलुकमा गत भदौदेखि नयाँ कानून आएको छ, कानूनका बारेमा केही तालीम, प्रशिक्षण भएकाले न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्न सजिलो भएको हो । तर यो प्रर्याप्त छैन यसलाई अझै निरन्तरता दिएमा आफूहरुलाई न्यायिक सम्पादन गर्न सजिलो हुनेथियो’ उपाध्यक्ष विकले भने ।