७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा कानून र योजना आयोग गठनादेश स्वीकृत

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश कानून तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७५’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको गठनादेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । ७ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कानून आयोग गठन हुने सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिए । कानून आयोगमा एक अध्यक्ष, सरकारले नियुक्त गर्ने २ सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता पदेन सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले ६ सदस्यीय कर्णाली योजना आयोग गठन गर्ने केसीले बताए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही योजना आयोगको अध्यक्ष रहनेछन् । प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने एक उपाध्यक्ष, दुई सदस्य, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदेन सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सात सदस्यीय अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्थासहित ‘अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५’ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको केसीले बताए । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष, २०७५’ अन्तर्गत डोल्पाको शेफोक्शुण्डो तालमा मङ्सिर ११ र १२ गते आयोजना गरिने महोत्सवलगायत कार्यक्रमका लागि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस