९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री : अब कर्मचारीले ‘तर, पनि, यदि….’ भनेर उम्कन नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिकको समीक्षा सुरु गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा परेका कुराहरूको कार्यान्वयन कार्य योजनाबारे प्रधानमन्त्री समक्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालयका सचिवहरूले विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रस्तुत गरेका आ-आफ्ना मन्त्रालयका कार्य योजना अनुसार नै कार्यक्रको समीक्षा सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा र अनुप कुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सचिव युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे,सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश कुमार सिंह र पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले आ–आफ्नो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण पेस गरेका छन् ।

समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकास र जनताको काम गर्न कसैले पनि ‘तर, पनि, यदि….. ’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उम्कन नपाउने बताएका छन् । ‘सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस्,’ मन्त्री र सचिवहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘आफ्ना कमजोरीहरूलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्नुहोस ।’

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । ‘देशको परिस्थिति,जनअपेक्षा र हाम्रो अभिभारा बुझ्नु पर्दछ । ती अपेक्षा पुरा गर्न कोही सेवाको रूपमा कार्यरत छौँ । कोही जनताले चुनाव मार्फत पठाएर आएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अभिभारा र अपेक्षालाई पुरा गर्न कोही कसैले पनि विलम्ब गर्न हुँदैन ।’

सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न कैयौँ दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पत्र पुग्न महिनौँ लाग्ने । यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने -‘मन्त्रिपरिषदबाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस् । मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस् । ऐन कानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् । त्यस्ता ढिलासुस्तीका कारणलाई निरूपण गर्ने तर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहीँ पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन ।’

केही तत्त्वहरू लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्धृत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । उनीहरू लोकतन्त्रका आधारहरू माथि असभ्य ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् । ‘हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लो स्तरका जनतालाई गराउने गरी काम गर्नु पर्दछ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “जनतामा आशावादिता जगाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । जनता निराशा भए भने देशका लागि घातक हुन्छ ।’

सबै मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा अनुसार अर्को छलफल भोलि र मंसिर ८ गते हुनेछ ।

र यो पनि,

प्रधानमन्त्री समक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सचिवहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस