१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको दुई घण्टामै मुख्य सचिवद्वारा भत्ता फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा हुने बैठकको भत्ता नलिनू भन्ने निर्देशन दिएको दुई घन्टामै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भत्ता रकम फिर्ता गरेका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव रेग्मीले बिहीबार साँझ बढुवा समितिको बैठक बाफत पाउने रकम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता गरेका हुन् । यद्यपि, उनले फिर्ता गरेको रकम आफूलाई जानकारी नभएको उच्च स्रोतले बताएको छ । उनले साउनयता बैठक भत्ताबाफतको रकम फिर्ता गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा बढुवा समितिको ५/६ बैठक बसेको बुझिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशिका अनुसार कार्यालय समय अघि-पछि बसेका बैठकहरूको भत्ता पाइने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय कर्मचारीले कार्यालय समयमा गर्न सकिने/भएका बैठक कार्यालय समयभन्दा अघि-पछि वा बिदाको दिन राखेर भत्ता लिने गरेको पाइएको थियो ।

बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रथम चौमासिक समीक्षा बैठकको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालय समयमा हुने बैठकको भत्ता नलिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाल सरकारका सबै सचिव तथा केही मन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए-‘कार्यालय समयमा गरेको कामको तपाईँले तलब लिनु भएको छ, त्यसकारण भत्ता लिने सोचाई हटाउनुहोस् ।’

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : तलब लिनु भएको छ, भत्ता लिने सोचाइ हटाउनुहोस्

मुख्य सचिवको उक्त कदमलाई कर्मचारी वृत्तमा सकारात्मकरूपमा लिइएको छ । ‘विभिन्न सुधारका प्रयासहरू तलबाट मात्रै गर्न/गराउन निर्देशन हुँदै आएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन मुख्य सचिवबाटै सुरु हुनु सह्रानीय र सकारात्मक कदम हो,’ एक विशिष्ट कर्मचारीले प्रशासनसँग भने, ‘यसलाई सही अर्थमा बुझ्ने हो र यसको सही सन्देश सबैतिर फैलाउन सक्ने हो भने सरकारका नीति तथा निर्देशन एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयन हुँदै जानेछन् र त्यसको महसुस नागरिकले गर्न पाउनेछन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस