१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यवसायीलाई मागेकै रुट दिँदा उपत्यकाको रुट अस्तव्यस्त

अ+ अ-

ललितपुर । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई उनीहरुले मागेकै रुट (मार्ग) दिँदा काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी रुट अस्तव्यस्त बनेको छ । व्यवसायीले चाहेको रुट दिँदा कुनै रुटमा सवारी चाप बढी र कुनै रुटमा बस जान नचाहने यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना ठूला सवारी शाखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सवारीलाई गत वर्षसम्म यातायात व्यवसायी महासङ्घले रुटको अनुमति दिँदै आएको थियो । गतवर्ष सरकारले सार्वजनिक सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण हुने र कार्यालयबाट नै रुट लिने निर्णय गरेको थियो । कार्यालयले गत वर्षदेखि नै व्यवसायीलाई मागेको रुट दिइरहेको साना ठूला सवारी शाखाका प्रमुख बसन्तप्रसाद पन्थीले बताए । उनले भने, ‘कुनै रुटमा चाहिनेभन्दा बढी सवारीसाधन चलिरहेका छन्, भने कतिमा व्यवसायी जानै चाहँदैनन् ।’

चक्रपथलगायत काठमाडौं उपत्यकाको भित्री क्षेत्रमा धेरै सवारीसाधनले रुट लिएका छन् । काठमाडौंबाट नजिकका बस्ती जोड्ने रुटमा भने सार्वजनिक सवारीको सङ्ख्या कम छ । प्रमुख पन्थीले भने, ‘कतै सवारी बढी हुँदा जाम हुने त कतै सार्वजनिक सवारी नै नहुँदा यात्रुले हैरानी बेहोरिरहेका छन् ।’

काठमाडौं उपत्यकामा रुटलाई व्यवस्थित गराउन यातायात व्यवस्था कार्यालयले कुन रुटमा कस्ता र कति सवारी आवश्यक छ, भन्ने अध्ययन समेत शुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सडकको अवस्था र यात्रुको चापका आधारमा रुट व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

प्राथमिक, सहायक र सहायता गरेर रुटलाई तीन भागमा रुट वर्गीकरण गरेर कति र कस्ता सवारी आवश्यक छ भन्ने निर्धारण हुने कार्यालयले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस