१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२४ दिन जनश्रमदान अनिवार्य

अ+ अ-

बाजुरा । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीलाई महीनाको २ दिन जनश्रमदान गर्न अनिवार्य गरेको छ । ‘देशका लागि २ दिन’ कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक घरधुरीले महीनाको २ दिन अनिवार्य जनश्रमदान गर्नुपर्ने नियम बनाइएको हो ।

देश निर्माण र समृद्धिको अभियान आफैँबाट शुरुआत गर्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक परिवारलाई उक्त गाउँपालिकाको विकासमा लगानी गर्न देशका लागि दुई दिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए । उक्त गाउँपालिकामा रहेका २ हजार बढी परिवारले अबदेखि अनिवार्य रूपमा महीनाको २ दिन गाउँपालिकाको काम निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका,संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने योजना र स्थानीय सार्वजनिक सरोकारका कामका लागि २ दिन अनिवार्य काम गर्नुपर्ने प्रावधान गाउँकार्यपालिकाको २२ औँ बैठकबाट निर्णय गरिएको हो ।

राज्यको लगानीले मात्र गाउँ र समाजको उन्नति तथा समृद्धिको सपना पूरा नहुने भएकाले शुरुआत स्वरुप कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको अध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिए । महीनाको ३० दिन काम गर्दा पनि २८ दिनको ज्याला पाउने र दुई दिन श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिमै उल्लेख गरिएको उपाअध्यक्ष सीता थापाले बताए । लगानी र अनुदानमा बनिरहेका संरचनामा मात्र नभई, गाउँ सरसफाइ, विद्यालय अनुगमन, वन सुरक्षा, पानीका मुहान सफाइ आदि कार्यमा अनिवार्य जनश्रमदान गरेकै हुनुपर्ने नीति बनाइएकोे ४ नं वडाध्यक्ष वीरेन्द्र रोकायाले उल्लेख गरे ।

समाजमा विकासप्रति अपनत्व गराउन र विकास मेरा लागि हो, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउनका लागि यो योजनालाई अनिवार्य गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । यस विषयमा गाउँ कार्यपालिकाबाट नीति नै बनाउने तयारी भइरहेको छ । गाउँपालिकामा रहेका सबै घरधुरीले श्रमदान गरे/नगरेको वडा कार्यालय र वडा कर्मचारीले निगरानी राख्नेछन् ।

स्वःस्फूर्त रूपमा काम नगर्ने र काम छल्ने परिवारलाई गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरी कडाइ गरिएको गाउँपालिकाका नायब सुब्बा अङ्गत महतले बताए। गाउँपालिकाले यसअघि मदिरा व्यवस्थापनका लागि मदिरा सेवन कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मदिरा सेवन कार्डको निर्णयले अहिले गाउँपालिकामा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको स्थानीय विनिस्ता धामीले जानकारी दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस