७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारिताको बदनाम गर्नेलाई पाखा लगाउनु अहिलेको चुनौती : मन्त्री पण्डित

अ+ अ-

नुवाकोट । नेपाल पत्रकार महासङ्घले साना लगानीको सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहको भूमिका अहम् रहेको ठहर गरेको छ ।

महासङ्घ, साना लगानीका सञ्चारमाध्यम हित प्रवर्द्धन समितिको आयोजनामा भएको ‘साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयको अन्तरक्रियाका सहभागीले नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिमा अग्रणी रहेकाले तिनको प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

महासङ्घले सातबुँदे ककनी प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छ । शनिबार जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहबाट साना लगानीमा पत्रपत्रिकालाई सम्बर्दधन गराउनुपर्ने, सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने ऐननियम साना लगानीका पत्रपत्रिका प्रवर्द्धनमैत्री बनाउनुपर्ने, दीर्घकालीन नीति, ऐन जारी नहुञ्जेल सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साना मिडियालाई उचित विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियालाई सम्वर्द्धन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै मिडिया विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग राखिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले समाचार नलेख्ने तर पत्रकारको कार्ड भिरेका भरमा पत्रकार हुँ भन्दै पत्रकारिताको बदनाम गर्नेलाई पाखा लगाउनु अहिलेको चुनौती रहेको बताए ।

सङ्घीय संसद्, न्याय समितिका सभापति रामनारायण बिंडारीले स्थानीय तहका सूचना, विज्ञापन सन्देश स्थानीय सञ्चारमाध्याममा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेर ऐनमा लेखे मात्र साना लगानीका सञ्चारमाध्यामको सम्बर्द्धन हुने बताए । महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले साना सञ्चारमाध्यमलाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस