११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवश्यकता भएकाले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको हो : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको सहजताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा गैरचिकित्सक सचिव पठाइएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले भने,’सरकारलाई काम गर्न जे सहज हुन्छ, त्यही गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यही गरिएको हो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै छैन । काम गर्न गएका सचिवको विज्ञतामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।’

साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक नै सचिव अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । मन्त्रालयको सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीले हालै कार्यभार सम्हालेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार प्रविधिको पछिल्लो पुस्ता फोरजीलाई १ वर्षभित्र विस्तार गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनमा नयाँ ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा समाज बहुलवादी चरित्र भएजस्तै सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि बहुलवादी चरित्रको छ । हालै सम्पन्न एशिया प्रशान्त सम्मेलनमा कुनै एक जाति र धर्मको मात्र प्रचार भएको छैन, त्यसमा सबैथरिको सहभागिता थियो ।’

संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले आवश्यकता भएर नै अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘समायोजन ऐनले कर्मचारीलाई काखा र पाखा गर्दैन । काखा पाखा गर्ने सरकारको नियत पनि छैन ।’

उनले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि सामाजिक सञ्जालले लगाएको आरोपमाथि सत्यता भेटिएमा कारवाही हुने जानकारी दिँदै सत्य के हो भन्ने बुझ्न राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल बोलाएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस