१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यादेश विरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा ३ बुँदे मागसहित आन्दोलन घोषणा(विज्ञप्तिसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश,२०७५’को विरोधमा तीन बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुआवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोशियसन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(स्थानीय तह)ले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरूलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारी र आफूहरूलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको ४ वटै सङ्गठनका अध्यक्षहरूले जानकारी दिए ।

आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरिएको कार्यक्रम अनुसार यही पुस १० गते काठमाडौँमा विरोध सभा आयोजना गर्ने र सोही सभामा थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिइएको छ ।

यस्ता छन् माग

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस