१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाताका नाममा नदेखिने सहयोग नलिन मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाताका नाममा बजेटमा नदेखिने, लेखा प्रणालीमा नआउने किसिमका अनुदान र सहयोग नलिन मुख्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अन्तर प्रदेश समन्वय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै आज सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘नेपाल कसैको अभ्यास गर्ने थलो होइन । दाताको सहयोगमा यहाँ भाडभैलो मच्चाउने तत्त्वहरू घुस्न सक्छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस्तो सहयोग नेपाललाई चाहिँदैन । कसैले पनि त्यस प्रकारका सहयोग स्वीकार नगर्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले देश निर्माणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

तीन प्रकारका सरकारले आपसी सम्बन्धलाई रस्साकस्सीको विषय बनाउनु नहुने बताउँदै ओलीले भने, ‘सबैले सार्वभौमसत्ताको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्दछ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीले सबैलाई अवसर दिएको छ ।’

उनले संघीय प्रणाली नयाँ भएकोले त्यसमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ने तर उपयुक्त प्रणाली मै भएको बताएका छन् ।

‘अहिले एउटा सरकारको अधिकार अर्को सरकारले लिए जस्तो । एउटाले अधिकार आफूसँग राखेर अर्कालाई नदिए जस्तो महसुस भएको देखिन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एउटा सरकारको अभ्यासबाट ७६१ वटा सरकारको अभ्यास गर्दा यस्तो हुन्छ ।’

‘एक ठाउँबाट भिड अगाडी बढ्यो भने एउटाले अर्कोको जुत्ता टेक्छ । कसैको चप्पल छोडिन्छ । कहीँ ठेलमठेल पनि होला तर केही अघि बढेपछि सबै आफ्नो आफ्नो बाटोमा सजिलै हिँड्न सक्छन् । अहिले हामी त्यही सुरुवाती यात्रामा भएकोले अप्ठेरो जस्तो महसुस भएको हो,’ ओलीले भने ।

गत मङ्सिर २४ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकले सङ्घ र प्रदेशका समस्या समाधान गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले आज पेस गरेको प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रीहरू, मूख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग आजै संघीय सांसदका सभामुख, उपसभामुख र सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखले भेट गरेका छन् । भेटमा प्रदेशका उपसभामुखको मर्यादा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मर्यादा काम गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस