१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वदेशी विद्युतीय सामग्री उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता

अ+ अ-

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित विद्युतीय सामग्री उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा विद्युतीय सामग्री आयातलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने नीतिअनुरूप सो कार्य गर्न शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वर्षेनी रु ९० अर्बभन्दा माथिको विद्युतीय सामग्रीको आयात हुने गर्दछ । कूल खपतको ५ प्रतिशत मात्र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीले माग पूरा गर्ने गरेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित ‘निक इलेक्ट्रो टेक २०१८’ शुभारम्भ गर्दै आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा विकास नै रहेकामा जोड दिए ।

उनले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित विद्युतीय सामग्री उपयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए ।

विद्युतीय सामग्रीका बारेमा आम उपभोक्तालाई जानकारी दिने ध्येयले आयोजित नवौँ संस्करणको सो प्रदर्शनीमा ७५ भन्दाबढी प्रदर्शनी कक्ष रहेका छन् । यही पुस १० गतेसम्म जारी रहने प्रदर्शनीमा एक लाखले अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा राज्यको लगानी बढाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस