काठमाडौँ । प्राविधिक सञ्जाल नेपालले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ संशोधनको माग गर्दै सुरु गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्जालले आइतबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्राविधिक सञ्जालले अध्यादेशमा उल्लिखित प्रावधानबाट कर्मचारीको समायोजन भएमा देशको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र तहसनहस भई कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने र कार्य सम्पादनमासमेत प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले संशोधनको विकल्प नरहेको सञ्जालको ठहर छ । सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले निजामती सेवाको पहिचान, साख, इतिहास र गौरवलाई बन्दी बनाएर समायोजन हुनै नसक्ने बताउँदै निजामती कर्मचारीको इतिहास र पहिचानलाई कायम गरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए ।
प्राविधिक सञ्जालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ समग्र निजामती कर्मचारीको हितमा नभएकोले अध्यादेश संशोधन गरिनु पर्ने, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैठो तह अधिकृतस्तरमा समायोजन गर्दा राखिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान हटाउनु पर्ने र उक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने प्रावधान भएकोले सोही श्रेणी अनुसार तह मिलान गरिनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवाको प्रावधान गरिनु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तीन वटै तहमा श्रेणी वा तहगतमध्ये एउटै व्यवस्था गरिनु पर्ने छन् ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा समेत अन्य कर्मचारी समायोजनका लागी तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने, श्रेणी विहीन (का.स, वन रक्षक समेत) देखी विशिष्ट श्रेणी सम्म सबै कर्मचारीको समायोजन तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव समेतको समायोजन अध्यादेशमा तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने लगायत संशोधनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
