काठमाडौँ । नेपाल सरकारका एक जना सहसचिवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै सचिव तथा सहसचिवलाई कारवाही गर्न सुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेका मुख्य सचिव तथा सचिवले दिने गरेको सल्लाहलाईसमेत मनन गर्न सुझाउँदै मुलुकलाई दुर्घटनामा पारी सरकारलाईसमेत असफल बनाउन प्रयास गर्ने कर्मचारीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सुझाएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको सचिवालयमा दर्ता भएको नाम उल्लेख नगरिएको प्रशासन डटकमलाई प्राप्त उक्त पत्रको शुरुमै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिएको छः ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले विश्वास गरेका मुख्य सचिव, सचिवज्यूहरूले कहीँ गलत सल्लाह त दिँदै छैनन् ?’

‘कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहिले समायोजन होस् तत्पश्चात् लोक सेवा आयोगको विज्ञापन होस्’ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको पत्रमा भनिएको छ: ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारको विभिन्न पदमा रही गलत ढङ्गबाट मुलुकलाई ठुलो दुर्घटना पारी सरकारलाईसमेत असफल बनाउन प्रयास गर्ने जो कोही कर्मचारीहरू(सचिव, सहसचिव) एवम पदाधिकारीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुस्,’–पत्रको सुरुवातमै लेखेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै कर्मचारीकै कारण जनमानसमा निराशा छाएको उनको ठहर छ । ‘नेतृत्व इमानदार एवम् दुरदृष्टीको हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीकै कारण सरकारले सोचे अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन,’ उनले लेखेका छन् ।

केही कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउन नहुने मान्यतामा रही गैर कानुनी ढङ्गबाट लोक सेवा आयोगलाई विभिन्न पदमा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोजेको जनाउँदै लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुलेसमेत निहित स्वार्थका कारण कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको उनको आरोप छ । ‘केही कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउन नहुने मान्यतामा रही गैर कानुनी ढङ्गबाट लोक सेवा आयोगलाई विभिन्न पदमा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोजिरहेका छन्’ उनले लेखेका छन्, ‘यस प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलेसमेत आफ्ना निहित स्वार्थका कारण कर्मचारीसँगकै मिलेमतोमा लागि परेको छ ।’

‘तिनै कर्मचारीहरू र लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीकै षड्यन्त्रमा अहिले पनि समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सङ्गठन तथा दरबन्दी कायम भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोन हुने कर्मचारीको पद सङ्ख्या समायोजनबाट पूर्ति हुन नसक्ने प्रदेश भित्रको पदसंख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था समेत राख्न भ्याएका छन्, उनले लेखेका छन् ।

सरकारले समायोजनलाई तीव्र पारेको अवस्थामा निजामती सेवालाई नै दूरगामी नकारात्मक असर गर्ने ढङ्गबाट यस्ता प्रावधान राख्ने प्रयास भएको भन्दै लोक सेवाको तयारीका लागि खुलेका इन्स्टिच्युटहरूमा निवृत्त एवम बहालवाला सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूले लोक सेवा खोलिनुपर्ने लविङ बढेको उनको भनाई छ ।

मङ्सिर २४ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सविचको सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त पत्र प्रशासनले प्राप्त गरेको छ ।

हेर्नुस् पत्र