काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी समायोजनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सिँहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारीको सबैभन्दा बढी चासो र गुनासो रहेका वृत्ति विकासका सम्बन्धमा केही स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई संघको खुल्ला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवामा समान अवसर दिने भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवामा नियुक्त भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीहरूको निम्ति संघीय सेवामा नियुक्त भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीहरूको निम्ति  संघीय सेवामा रिक्त हुने पदहरूमा  संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएबमोमिका खुल्ला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवामा समान अवसर दिने गरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक व्यवस्था हुने ।’

कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, र वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइएको छ, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सरकारी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास पथमा कुनै विभेद र असमानता नहोस् भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौँ ।’

सम्बन्धित समाचार : वृत्ति विकासको सुनिश्चिततासहित समायोजन सूचना प्रकाशन गरिँदै

यससँगै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ५ को उपदफा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न समायोजन डट जिओ भी डट एनपीमार्फत् अनलाइन फारम भर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

अध्यादेश संविधानको मर्म, भावना र निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० विपरित रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका कर्मचारीहरूले समायोजन फारम अवज्ञा गर्ने बताउँदै आएका छन्।

हेर्नुस बिज्ञप्ति