काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले कर्मचारीका माग पुरा नगरे समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी नहुनका लागि आव्हान गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुन २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भनाई सार्वजनिक गरेको हो ।

युनियनद्वारा बिहीबार अबेर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘यही पौष १४ गतेसम्म सरकारलाई उपलब्ध गराइएको ७ दिने समय सीमाभित्र माग पूरा नभएमा यस आधिकारिक ट्रेड युनियनले समायोजनमा जाने सम्पूर्ण न्यायप्रेमी राष्ट्रसेवकहरूलाई समायोनजको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी नहुनका लागि आव्हान गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’

युनियनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइमा कुनै सत्यता नभएकोसमेत जनाएको छ । ‘मन्त्रीज्यूले विभिन्न संस्था र सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूबिच सहमति गरेर अध्यादेश ल्याइएको भन्ने भनाइप्रति कुनै सत्यता नभएकाले हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ,’ अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी मन्त्रालयले जारी गरेको समायोजन फाराम भर्ने सूचना कानुन विपरीत भएको समेत युनियनले जनाएको छ । ‘अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरू(दरबन्दीको टुङ्गो, कर्मचारी विवरण तयार गर्ने) समेतको सार्वजनिकीकरण नगर्दै सूचना प्रकाशन गर्नु आफैमा कानुन विपरीत छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

युनियनले आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहेको वार्ता समिति गठन गरी समय सीमाभित्रै समस्याको निकास खोज्न आव्हान गर्दै निजामती सेवालाई विखण्डित गर्नबाट जोगाउने र स्थानीय, प्रदेश र संघ तहमा स्वेच्छापूर्वक समायोजन सम्पन्न गर्न यस कार्य समितिले आव्हान गरेका सबै खाले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र परिणामको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुने जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति