१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै ४६ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्था बाहिर

अ+ अ-

रोल्पा । भौगोलिक विकटता र जनचेतनाको अभावमा रोल्पामा अझै पनि ४६ प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्था बाहिर हुने गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार रोल्पामा संस्थागत प्रसूति दर ५४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ ।

जिल्लामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा घरमै सुत्केरी हुने देखिएको छ । जिल्लाका सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा गर्भवती घरमै प्रसूति गर्न बाध्य हुने गरेको बताइएको छ । ७२ वटा वडा रहेको रोल्पाका २२ वटा वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको विशेष परिचालन गरी शतप्रतिशत प्रसूतिलाई संस्थागत गर्ने गरी पहल थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. सुशील आचार्यले जानकारी दिए ।

जटिल प्रसूतिका लागि जिल्लामा शल्यक्रिया सेवासमेत सञ्चालन गरिएको छ । जटिल प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्यासमेत बढ्न थालेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४१ जटिल प्रसूति सेवा लिएकामा चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म यो सङ्ख्या २० पुगेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. आचार्यले जानकारी दिए ।

जटिल प्रसूतिको शल्यक्रिया गरेका सुत्केरी महिलालाई अनुकूल हुने कोठाको अभाव रहेका कारण केही समस्या देखिने गरेको बताइन्छ । ‘एकैपटक धेरै शल्यक्रिया गर्नुपर्दा समस्या आउने गरे पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गरेका छौँ’, डा. आचार्यले भने ।

‘आमाका लागि खासै समस्या नभए पनि एसएनसियु स्थापना नहुँदा नवजात शिशुलाई असामान्य अवस्था आए उपचार गर्न समस्या हुने गरेको छ’डा.आचार्यले भने ।’एसएनसियु स्थापनाको पहल गरिरहेका छौँ”, डा. आचार्यले भने । ‘केही पूर्वाधार थप तथा एसएनसियुको स्थापना भए जिल्ला अस्पतालबाटै जटिल प्रसूतिको सबै काम हुन्छ’, डा. आचार्यले भने ।

जिल्लामा प्रोटोकलअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चारपटक गर्भवती जाँच गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या ४८ प्रतिशत रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यो सङ्ख्या ४४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । गर्भवती भएको कुनै पनि समयमा स्वास्थ्य संस्थामा भेट गर्ने गर्भवतीको सङ्ख्या भने शतप्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या ९० प्रतिशत थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस