काठमाडौं । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नयाँ सङ्घीय कानूनको तर्जुमा र मौजुदा कानूनको संशोधन कार्यमा सम्बद्ध सरोकारवालाको रायसुझावलाई पर्याप्तमात्रामा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

आगामी फागुन २० गतेको समयसीमालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले मौजुदा संघीय कानूनको संशोधन, खारेजी तथा नयाँ कानून तर्जुमा प्रक्रिया तीव्रगतिमा अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपालका अध्यक्ष सीता सुन्दास, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जु श्रेष्ठ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत सो आग्रह गरेका छन् ।

‘संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विधेयक दर्ता हुन लागेको र धेरैजसो कानूनको मस्यौदा गर्दा सरोकार पक्षसँग परामर्श नगरी सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीको तजविजमा मात्र तयार भएको बुझिएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले जारी गरिदिनुपर्ने संघीय कानून र साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको कार्यान्वयन गर्न बनाउने संघले कानून तर्जुमाका क्रममा तीनवटै तहका सरकारबीचको आपसी छलफल र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्न उनहरुको आग्रह छ ।

स्थानीय सरकारका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र तीनवटै तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको व्यवस्था थप प्रष्ट पार्ने गरी कानून तर्जुमा प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउ सरकार र सङ्घीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।