काठमाडौँ । प्राविधिक कर्मचारीले समायोजन फर्म नभर्ने जनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ विभेदकारी रहेको भन्दै प्राविधिक सञ्जालले यही अवस्थामा समायोजन फारम नभर्ने जनाएको हो ।

प्राविधिक सञ्जाल नेपालको सोमबार बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई संशोधन गरी प्राविधिक कर्मचारीहरूको विषयहरूलाई सम्बोधन नगरिएको र यसले न्यायोचित समायोजन गर्न नसक्ने भएकोले फारम नभर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधिबिच कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गराउने विषयमा वार्ता भइरहेको सन्दर्भमा प्राविधिक कर्मचारीका महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ नउठाए विकल्पमा अन्य विकल्पमा जान बाध्य हुने संयोजक रामप्रसाद मेहताले बताए ।

‘भोलि आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग निष्कर्षमा पुग्ने गरी वार्ता गर्छौ,’ संयोजक मेहताले भने, ‘यदि हाम्रा माग सम्बोधन नहुने अवस्था भयो भने अन्य विकल्प रोज्छौँ ।’

समायोजन प्रक्रियाका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दी, निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको विवरणमा देखिएका त्रृटिहरु सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘समायोजनको लागि प्रयोग गरिएको

प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न पाउने व्यवस्था रहेकोले तिनै तह अन्तर्गत रहेका कार्यालय रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्राविधिक सञ्जालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ समग्र निजामती कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

सञ्जालले अध्यादेश संशोधन गरिनु गरी राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैठो तह अधिकृतस्तरमा समायोजन गर्दा राखिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान हटाउनु पर्ने र उक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने प्रावधान भएकोले सोही श्रेणी अनुसार तह मिलान गरिनु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवाको प्रावधान गरिनु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तीन वटै तहमा श्रेणी वा तहगत मध्ये एउटै व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा समेत अन्य कर्मचारी समायोजनका लागी तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने, श्रेणी विहीन (का.स, वन रक्षक समेत) देखी विशिष्ट श्रेणीसम्म सबै कर्मचारीको समायोजन तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव समेतको समायोजन अध्यादेशमा तोकिएको आधारमा गरिनु पर्ने लगायत संशोधनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको छ ।