१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संस्थागत विद्यालयको नाम र परिचयपत्र नेपाली भाषामै लेख्न लगाइने

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको नाम र विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराउने परिचयपत्र नेपाली भाषामै राख्न लगाउने भएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि यसलाई अनिवार्य बनाउन लागिएकोे बताए ।

‘अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यालय र विद्यार्थीको नाम हुँदा आफ्ना छोराछोरी कुन स्कूलमा पढ्छ र उनीहरुको नाम के हो भन्नेमा अभिभावकमा अन्योल देखियो’, उनले भने, ‘त्यसैले यस विषयमा अभिभावकलाई सहज गराउन यस्तो व्यवस्था गराउन लागिएको हो ।’

शिक्षा अधिकारी कोइरालाले विद्यालयले अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न वा नलेख्नका लागि भने स्वतन्त्र छाडिने जानकारी गराए । यसअघि सरकारले अङ्ग्रेजी नाम भएका कलेजका नाम नेपाली भाषा, मौलिक संस्कृति झल्कने खालको राख्न निर्देशन दिए पनि कलेजले उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

महानगरभित्र ६४० वटा संस्थागत विद्यालय छन् । उनले शिक्षा समितिबाट निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार नेपाली भाषालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि निजी तथा तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल ९एनप्याब्सन०लाई निर्देशन दिइने जानकारी गराए ।

यस्तै महानगरले माघ महीनाभित्रमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तलब उपलव्ध गराइने भएको छ । महानगरका शिक्षकले मङ्सिरयता तलब नपाएकाले शिक्षकको खातामा नै तलब जाने गरी काम भइरहेको बताए ।

‘शिक्षकलाई उनीहरुको खातामा तलब खुवाउनका लागि हामी अहिले अन्तिम तयारीमा रहेका छौँ’, उनले भने, ‘अब माघ महीनासम्मको तलब उनीहरुको आफ्नै खातामा हालिन्छ ।’ महानगरले यसअघि विद्यालयमा तलब पठाउने गरेको र त्यहीबाट शिक्षकले तलब खाने गर्दैआएका थिए ।

महानगरमा ९१ सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार ८३० शिक्षक छन् । यस्तै महानगरले विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई कुनै वैदेशिक भ्रमण, तालीम, सभा, अवलोकन भ्रमण, खेलकूद, मैत्रीपूर्ण भ्रमण वा स्वदेशमा नै शैक्षिक भ्रमण वा यस्तै कुनै कार्यमा लैजादा शिक्षा विभागको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत थालिएको शिक्षा अधिकारी कोइरालाले बताए ।

यसैगरी विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन र विद्यालय भाडामा दिइ आम्दानी गर्ने विद्यालयलाई प्राप्त रकमको पादर्शिताका साथ उपलब्धिमूलक कार्य गर्नका लागि शिक्षा समितिमार्फत कार्यविधि तयार गर्न थालिएको छ ।

महानगरभित्रका विद्यालयले विद्यार्थीलाई बस्ने ठाउँ उपलव्ध नगराई भाडामा कोठा दिने गरेकाले कार्यविधि अपनाएर मात्र भाडा दिने व्यवस्था गर्न र कोठा भाडामा लगाएर टेन्टमा विद्यार्थी पढाउने गरेको पाइएमा प्रधानाध्यापकलाई कारवाहीसमेत गरिने जानकारी गराए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस