काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालय र युनियनबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर समायोजन प्रक्रियालाई चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्यालाई संविधानको मार्गदर्शन हुने गरेर समाधान गरी कर्मचारीले उठाउँदै आएका सेवा, सुविधा र अवसरलाई अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेत समेटन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै संसद्का कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ले संसद्का कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नभई संघ र प्रदेशमा मात्र समायोजन गर्न भनेको छ ।
जिम्मेवार र अनुशासित भई समायोजन प्रक्रियामा सामेल भएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न निजामती कर्मचारीलाई समेत समितिले आग्रह गरिएको सचिव कुइँकेलले बताए ।
समितिको सभापति पार्वती रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव दिनेशकुमार थपलिया सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
