९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै रोगको एउटै औषधि सिटामोल !

अ+ अ-

वीरगञ्ज । सबै रोगको एउटै औषधि सिटामोल । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो सत्य हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि पर्सा जिल्लाको दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलबाहेक अत्यावश्यक औषधि भने पाइँदैन ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य चौकीलाई ३९ प्रकारका औषधि दिने गरेपनि अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलबाहेक अन्य औषधिबाट स्थानीय जनता वञ्चित हुँदैआएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा सबै प्रकारको औषधि पठाए पनि सेवाग्रहीले सिटामोलबाहेक अन्य औषधि पाएका छैनन् ।

सरकारले दिने अन्य औषधि आखिर कहाँ जान्छ त रु जिराभवानी गाउँपालिका–३, नेकपाका नेता भोला महतो थारु भन्छन्, ‘राम्रो तथा महँगो औषधि कर्मचारीले नै बाहिरको औषधि पसलमा बेच्ने गर्छन् ।’

स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालक समिति नभएकाले कर्मचारीले मनपरी अन्य औषधि नजिकको औषधि पसलमा बेच्ने गरेको बताइन्छ । निर्मलबस्तीका पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रकै कारण स्थानीयवासी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

पर्सा जिल्लामा ८२ वटा स्वास्थ्य चौकी छन् । सामान्य उपचार मात्र हुने स्वास्थ्य चौकीमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आए उपचारका लागि सहर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । पकहामैनपुरमा रहेका सबै स्वास्थ्य चौकीका अहेब अनिलकुमार यादव भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले अन्य औषधिभन्दा सिटामोल बढी दिने गरेकोले यस्तो स्थिति आएको हो ।’ उनका अनुसार विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहतमा हुँदा सबै औषधि उपलब्ध हुने गथ्र्यो तर स्थानीय निकायमा गाभिएपछि सिटामोल, ब्रुफेनजस्ता औषधि बढी आउने गर्छन् ।

सरकारले क्षयरोगको बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएपनि पर्सागढी नगरपालिका–६ चैनपुरमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले उक्त रोगको औषधि नभएको भनी फर्काउने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । तर वडाध्यक्ष किशोरी राउत अहिरले गुनासोलाई मिथ्या भन्दै क्षयरोग लगायतका सबै औषधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क पाउने गरेको दावी गरे ।

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा अति आवश्यक पर्ने केडिनालिन, चारकोल जस्ता औषधिहरु डेढ वर्ष देखि छैन तर सिटामोल, ब्रुफेन जस्ता औषधिहरू व्यापक मात्रामा रहेको स्वास्थ्य चौकी पकहामैनपुरका हेल्थ असिष्टेण्ट विष्णु महतराको भनाइ छ ।

ल्याब, एकसरे मेशिन नभएकोले समान्य जाँचका लागि बिरामीहरूलाई समस्या पर्ने गरेको स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू बताउँछन् । संघीयता लागू हुनुभन्दा अघि जनस्वास्थ्य कार्यालयले सरकारको मापदण्डअनुसार सबै औषधिहरू स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउने गर्दथ्यो तर स्थानीय सरकारको मातहतमा स्वास्थ्य चौकी गएपछि सिटामोल, ब्रुफेन, अलबेण्डाजोल जस्ता औषधिहरू मात्र पाइने गरेकाले सेवाग्रहीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तहमा ८३ स्वास्थ्य चौकीहरू छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस