काठमाडौं । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले पछिल्लो समय खेल संघमा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको म्याद एक महीना थप गरेको छ ।

गत मङ्सिर १७ गते युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय गठन भएको उक्त समितिको म्याद एक महीना थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने र राखेपको खेलकुद विकास विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा रहेका छन् ।

समिति गठन भएसँगै विवाद रहेको तेक्वान्दो, कराते, कुस्ती, जिम्यास्टिक र टेबलटेनिस संघका पदाधिकारीसँग प्रारम्भिक छलफल गरी सहमति नजिक पुगेको समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने जानकारी दिए ।

‘उनीहरुसँग भएको छलफल सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेको छ, केही दिनमा हामी पुनः छलफल गर्छौं र विवाद समाधान गर्छौं’, उनले भने।

एउटै खेलको दुईवटा खेल संघ हुँदा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता कसले गर्ने भन्ने बढी विवाद हुने गरेको छ । समितिले खेल संघको छलफलपछि ओलम्पिक कमिटीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘एउटै संघ राखेप तथा ओलम्पिक कमिटीमा पनि दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । त्यसबारे ओलम्पिक कमिटीसँग छलफल गर्छौं’, समितिका अर्को सदस्य थापाले भने ।

आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता तथा १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूदको मिति नजिकिँदै गर्दा ती प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोटमा समेत एउटै खेलको दुईवटा संघ हुँदा समस्या परेको हुँदा मन्त्रालयको दुई संघबीच वार्ता र समन्वय गरी एउटै संघ बनाउन पहल थालेको हो ।

एउटै प्रकृतिका खेल संघ भिन्नभिन्न हुँदा खेलाडीलाई पनि अप्ठ्यारो परेकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको तिम्सिनाको भनाइ छ ।

अहिले खेलकूद क्षेत्रमा लगानीमात्रै भइरहेको तर प्रतिफल भने नआएको बताउँदै उनले खेलकूदको लगानी बालुवामा पानी सरह भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यसअघि पनि चार वर्ष परिषद्मा उपाध्यक्ष भइसकेका तिमिल्सिना संघको विवादबारे जानकार छन् । उनले भने, ‘हरेकजसो खेल संघमा विवाद गरेर फरकफरक अस्तित्वका दुईवटा संघ भएकाले ती सबैलाई मिलाएर न्यायसङ्गत तरिकाले विवाद समाधान गर्छु ।’

संघमा विवाद बढ्दै गएपछि एक महीनाअघि राखेपले आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा तेक्वान्दोलाई सहभागी नगराउने चेतावनी दिँदै जिल्ला छनोटसमेत रोकेको छ ।