९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ब्याज दर घट्नुपर्ने उद्योगी र व्यापारीको माग

अ+ अ-

विराटनगर । बैंकले लिने ब्याजलाई सरकारले अविलम्ब घटाउनुपर्ने उद्योगी एवंं व्यापारीले माग गरेका छन् ।

उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगसँग सात प्रतिशत र व्यवसायीमूलक उद्योगसँग नौ प्रतिशतसम्म बैंक ब्याजदर कायम हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घद्वारा संयुक्तरूपमा विहीबार आयोजित छलफलमा सहभागीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सङ्कल्प र पाँच लाख युवालाई रोजगार दिने सरकारको प्रतिबद्धता उद्योग र व्यापार क्षेत्रबाट मात्र सम्भव भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

नयाँ सामन्तीका रूपमा देखा परेका कुनै पनि बैंक घाटामा नरहेको यथार्थलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्नु जरुरी छ भन्दै उद्योगी र व्यापारीले मुलुकमा व्यापार घाटा कम गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग र व्यापार फस्टाउनु पर्नेमा उनीहरुको तर्क थियो ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले आर्थिक क्रान्तिबिना राजनीतिक क्रान्ति सफल नहुने भन्दै उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले स्वदेशी लगानी बढाउन र विदेशी पूँजी भित्र्याउन ब्याजदर कम हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशेन प्याकुरेल र उद्योगी मोती दुगडले बैंकको गलत नीतिले उद्योग र व्यापार डुब्न लागेको छ भन्दै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखा पर्ने निश्चित छ भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस