१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिण्डिकेट व्यावहारिक रुपमा खारेज भएको छैन : मुख्यमन्त्री पौडेल

अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट नीतिगत रुपमा खारेज गरिए पनि व्यावहारिक रुपमा भने खारेज नभएको बताएका छन् ।

नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रालिको आज उद्घाटन गर्दै उनले हालका दिनमा यातायात व्यवसायी अन्योल र चिन्तामा रहेको आफूले महसुस गरेको बताए। यातायात क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै ऐन चाहिने उल्लेख गर्दै उनले खर्बौं लगानी रहेको यातायात क्षेत्रको आर्थिक योगदानको कदर गरिने जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले देशको आर्थिक क्षेत्र विदेशीको कब्जामा पर्न नदिन बेलैमा सचेत हुन अनुरोध गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले चाँडै यातायात परिषद् गठन गरिने र त्यसको नियमनमा यातायात उद्योगलाई राखिने बताए ।

कार्यक्रमका प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले यातायात क्षेत्रले यातायात मजदूरलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस