११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पादन गरेका आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजना गरेको विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधार ९१० मा भएको व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीको विस्तृत विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, कार्यरत जनशक्तिको विवरणसहित महत्वपूर्ण काम समेटिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार वादी मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएका २९ हजार २३० र प्रतिवादी ५८ हजार ५३९ मुद्दा रहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्या ८० हजार ७७ रहेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६ दशमलब ९८ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रतिवेदनमा सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दा ६५ हजार ५२७ रहेको छ । यो गत आवको भन्दा चार हजार ६०९ अर्थात् सात दशमलव ५७ प्रतिशतले बढी हो ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको सङ्ख्य ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र सो अनुसार कार्यसम्पादनमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस