७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा विधेयक स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्यमन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको होे ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले विधेयक संघीयताको मर्मविपरीत नरहेको स्पष्ट पार्दै यसले समावेशीको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने व्यवस्था गरेको छ भने ।

उनले राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाई सरकारका सेवा प्रवाह र विकासमा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेकाले सोही मर्मअनुसार विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्री पण्डितले सांसदहरुका सुझावलाई समेटेर विधेयक परिष्कृत गरिने उल्लेख गरे ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु गङ्गा चौधरी सत्गौवा, आशाकुमारी विक, भरतकुमार शाह, रेखा शर्मा, राजेन्द्रकुमार केसी, रामकुमारी झाँक्री, पार्वतीकुमारी विशुङ्खेलगायतले विधेयकका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

बैठकमा उक्त विधेयकलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस