१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजनबारे कर्मचारीका ५५ जिज्ञासा

अ+ अ-

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । सुरुवाती दिनमा गति लिएको समायोजनले त्यसपछिका दिनमा भने धिमा गतिमा अघि बढी रहेको छ । समायोजन भइसकेको सबै कर्मचारीले समायोजनको पत्र भने अझै पाउन सकेका छैनन् । यही क्रममा कतिपय कन्फ्यूजनहरुसमेत कर्मचारीमा देखिन्छ । देशभरबाट कर्मचारीले राखेको जिज्ञासाबारे प्रशासन डटकमले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्त्ता सुरेश अधिकारीसँग जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ । कर्मचारीका जिज्ञासा अनि प्रवक्त्ता अधिकारीको जवाफ जस्ताको त्यस्तैः

१. अवकाश पाउन २३ महिना मात्र बाँकी रहेका कर्मचारीहरू पनि समायोजन गरिएको छ, ऐन अनुसार ६ महिना बाँकी रहेकालाई समायोजन गरिने छैन भन्ने थियो ? किन यस्तो गरियो ?
२३ महिना कि २३ दिन ? समायोजन रोजेको हो भने जति दिन बाँकी भए पनि समायोजन हुन्छ ।

२. सबै सेवा समुहकको समायोजन गर्न कति महिना जति लाग्ला ? अनि समायोजन गरिए लगत्तै पत्र किन दिई रहेको छैन ?
यही फागुन महिना भित्र हुन्छ । पत्र तयार भइरहेको छ । लाखौँ पत्र प्रिन्ट गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको हो ।

३. वन सेवाको फरेस्टरको समायोजन कहिले सम्म होला, दरबन्दी काटिएकोले सेवा परिवर्तनको प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
केही दिनमा नै हुन्छ । सेवा परिवर्तन हुँदैन । फाजिल हुन सक्छ ।

४. कुनै कर्मचारी सङ्घमा समायोजन भएको छ तर त्यो कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी रहेको अफिसमा नभई सम्बन्धित जिल्लाकै अर्को वा संघकै अर्को अफिसमा काजमा काम गरिरहेको छ भने अब उसले समायोजन पछि काज रहेको अफिसमा काम गर्ने की दरबन्दी भएको अफिसमा ? हाजिर कुन अफिसमा हुने ?
काज फिर्ता नभएसम्म काज खटिएकै कार्यालयमा हाजिर गर्ने ।

५. इन्जिनियर सेवाको समायोजन कहिले टुङ्गो लाग्छ ? प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले समायोजन पछि तत्काल सङ्घमा जान पाउँछ की पाउँदैन ?
केही दिनमा नै । प्रदेशमा समायोजन भएपछि सङ्घमा सरुवा हुँदैन ।

६. कुनै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले सङ्घमा समायोजन भयो भने हाजिर हुनको लागि कुन कार्यालयमा जानु पर्छ । जिल्ला अन्तर्गत अथवा सामान्य प्रशासन अन्तर्गतको कार्यालयमा ?
सेवा समूह सम्बन्धी मन्त्रालयमा

७. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा तत्काल रवाना नदिने भन्ने सुन्नमा आएको छ , अनि सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घमै समायोजन भएमा रवाना दिने कि नदिने ? स्थानीय तहको कर्मचारीलाई कहिले रवाना दिइने हो ? यसबारे स्पष्ट पारी दिनु हुन्थ्यो की ?
त्यस्तो छैन । हल्ला मात्रै हो ।

८. महिला विकास अधिकृतहरू जति कार्यरत छन् तीनै तहमा समायोजनका लागि तोकिएको सङ्ख्या भित्र अटाउँदैनन् बाँकीका लागि के व्यवस्था हुँदै छ ?
फाजिल दरबन्दी हुन्छ । पछि निर्णय हुन्छ ।

९.सरकारी सेवामा श्रीमान् श्रीमती भए एकै स्थानमा प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कागजमा देखियो, तर एकै स्थानमा समायोजन गरिएको छैन किन ?
मिलेसम्म प्राथमिकता दिने हो । बाध्यात्मक व्यवस्था होइन ।

१०. सङ्घमै समायोजन भएका जुनियर कर्मचारीले हाल उनीहरू बसेको कार्यालय वरिष्ठले छनोट गर्न पाउने की नपाउने ? यदि नपाउने भए सिनियरलाई अन्याय भएन र ?
कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार समायोजन हुने हो । आफ्नो दरबन्दीको काम गर्ने हो ।

११.सङ्घमा समायोजन भएका तर स्थानीय तहमा कार्यरतलाई छ महिनासम्म समायोजन भएको कार्यालयमा नपठाइने भनिएको छ । जसमा फाजिलमा परी सङ्घमा समायोजन भएका तर स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई तत्काल समायोजन भएको कार्यालयमा पठाउँछ की पठाउँदैन पठाउँछ भने कहिलेसम्म पठाउँछ ?
समायोजन भएको तहमा २१ दिनभित्र हाजिर हुन जाने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१२. सङ्घमा समायोजन भएकोले आफ्नो जिल्ला रोज्न पाउँछ की पाउँदैन ? कैलालीको मान्छे पर्सामा छ भने उसले कैलाली रोज्न पाउँछ वा पाउँदैन ? कृपया स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ की ?
सङ्घको मन्त्रालयले कुनै पनि ठाउँमा खटाउन सक्छ । रोज्न पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

१३. स्थायी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपछि उनीहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा उमेर हद लाग्छ की लाग्दैन ?
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यसबारेमा प्रस्ट पारिने छ ।

१४.घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितितर्फका कर्मचारीहरूको समायोजन प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गत कसरी समायोजन गरिँदै छ ?
समिति तर्फको समायोजन केही समय पछि हुन्छ ।

१५. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीहरू, जो लामो सम देखि बढुवाको हुने प्रतीक्षामा थिए उनीहरूलाई समायोजन गरिँदै छ तर तह वृद्धि दिएको छैन न त थप ग्रेड दिएको छ । किन यसरी कर्मचारी कर्मचारी बिच भेदभाव गरिएको हो ?
स्थानीय सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्था हुन्छ होला ।

१६. जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत रहेका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा काजमा गएका कर्मचारीहरूले अनलाइन समायोजन फाराम भरी स्थानीय तह रोजेकोमा उक्त रोजेको स्थानीय तहमा निजामती तर्फका कर्मचारीहरू बढुवा गरी पठाइँदै छ, यस्तो कार्य किन गरिदैछ ? रोजेको स्थानमा जान नपाउने हो भने किन अनलाइन फाराम भराएको ?
स्थानीय तहको कर्मचारी भएको कुरा सुनिश्चित गर्न फाराम भराइएको होइन ।

१७. समायोजन भएर प्रदेश पालिकामा हाजिर हुने कर्मचारीलाई लागु हुने कानुन कुन हो र कहाँ छ ? विद्यमान निजामती वा सङ्घीय निजामती ऐन त लागु हुन्न होला ? यस वारेमा मन्त्रालयको धारणा के छ ?
प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू हुन्छ । यो चाँडै बन्ने अपेक्षा गरौँ ।

१८. विगत लामो समयदेखि स्थानीय सेवामा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय सेवा नभनेर स्थानीय सेवामा काम नै नगरेका निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा स्थानीय सेवा किन भनियो ?
संविधानमा भएको व्यवस्था हो ।

१९. सङ्घमा बस्न चाहने तर दुर्गममा जान नचाहने कर्मचारीहरूलाई सरकारले तह या ग्रेड वृद्धि गर्न पहल नगरेको समाचारले मन खिन्न बनाएको छ । तह वृद्धि नहुने कुरा नियम कानुन अनुसार ठिकै होला, तर जहाँसम्म ग्रेड मात्र बढाएको भए पनि त हुने थियो, अर्को कुरा, फाराम नभर्ने स्थानीय निकायतिर पठाउने भनेर सरकार आफैँले भनिसकेपछि हालै समायोजनमा परेका लेखा समूहका अधिकृतहरू, जसले फाराम नै भरेका छैनन् ती सबै कर्मचारीहरूलाई सङ्घमा नै राखेको समाचार सुनिएको छ किन यति भिन्न व्यवहार गरेको हो, बुझ्न चाहन्छु ।
सुनेका कुरा सबै सत्य हुँदैनन्, यथार्थ कुरा बुझ्नु पर्‍यो ।

२०. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था के हो ?
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका प्रस्ताव भई सकेको छ ।

२१. ऊर्जा तथा सिँचाइमा सङ्गठन पुनर्गठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समिति बनेको छ रे , यसको आधिकारिकता र औचित्य के हो ?
यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै जानकारी लिँदा राम्रो हुन्छ ।

२२. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै छनौट गरियो भने सिंहदरवारवाट खटिएका हाकिमहरू कता जान्छन् होला ?
म जवाफ दिन सक्दिन ।

२३. अधिकृत छैठौमा समायोजन हुनुपर्नेमा शैक्षिक योग्यता हुँदा हुँदै पाँचौँमा भएछ यो निवेदन उपर कहिले सम्म कारबाही हुन्छ ?
यसमा पुनर्विचार हुँदैछ ।

२४.सङ्घको शाखा अधिकृत र प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको सातौँ तहको सेवा सुविधा र अन्य सुविधा के फरक छ ?
फरक पर्नेछैन ।

२५. समायोजन पछि स्थानीय तह वा प्रदेश मा गएको कर्मचारी फेरि एक प्रदेश बाट अर्को प्रदेश मा सरुवा हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
पाउँदैन । तर प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन आएपछि थप प्रस्ट हुन्छ ।

२८. स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको कर्मचारी समायोजनको पत्र प्राप्त हुनुभन्दा पहिल्यै लिस्टको आधारमा हाजिर हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
पत्र बुझेपछि हाजिर हुँदै जाने हो ।

२९. नेपाल वन सेवा अन्तर्गतका वन विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका निजामती ( प्राविधिक) विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको अहिलेसम्म समायोजन किन भएको छैन ? हुने हो भने कहिलेसम्म हुन्छ होला ?
चाँडै नै समायोजन हुन्छ ।

३०. दरबन्दी तेरिजमा पाँचौँ तहको दरबन्दी रहेको ठाउँमा वरिष्ठ पाँचौँ आउन सक्छ कि सक्दैन ?
स्वास्थ्य सेवाको छुट्टै व्यवस्था छ ।

३१. सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा प्रदेश केन्द्रित कार्यालयमा पठाउँछ कि पठाउँदैन ?
सङ्घको दरबन्दी भएका जुनसुकै ठाउँमा पठाउन सकिन्छ ।

३२. ९ र १० पछि स्तर वृद्धि भएकोलाई जेष्ठतामा समावेश नगर्ने रे ? ११ र ९ सम्म जेष्ठताको सुची ननिकाल्ने । अनि स्तर वृद्धि भएकोलाई निष्क्रिय पार्ने रे ? के मौजुदा कानुन निष्क्रिय भएको हो ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै सोध्दा राम्रो होला ।

३३. समायोजन गर्दाको दिन ५ वर्ष पुगेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिँदा तह बढुवा हुने कि नहुने यो विषयमा केही जानकारी होला ?
प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था हुन्छ होला ।

३४.सङ्घको समायोजनको दरबन्दी मिलान अब ज्येष्ठता हेरिन्छ की हेरिँदैन अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
हेरिँदैन । आवश्यकता अनुसार खटाइन्छ ।

३५ समायोजनको पत्र एक साता भित्र कार्यरत कार्यालयमै आइपुग्छ भन्ने समाचार छ । हाल सरुवा, काज सरुवा, रवाना, बढुवा लगायतका कार्य नगर्नु समायोजन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्छ भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना गरेको अवस्थामा वन कार्यालयले भटाभट रवाना गर्दैछ अब हामी के गरौँ ?
यसबारेमा मलाई जानकारी भएन ।

३६. सङ्घ अन्तरगत दरबन्दी रही सङ्घ अन्तरगतकै निकायमा काजमा कार्यरत कर्मचारी समायोजन हुँदा सङ्घमा नै भयो । अब समायोजन पत्रमा हाजिर हुन जाने निकाय भनी दरबन्दीवाला आउला कि काजवाला ?
काज हुँदैन । दरबन्दीकै कर्मचारी आउँछन् ।

३७. पत्र प्राप्त गरेको कति दिन भित्र हाजिर हुनु पर्ने प्रावधान छ ?
२१ दिन भित्र हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

३८. पिआईसमा नाम, ठेगाना छ, समायोजन फाराम भरेकी पनि छु, तर समायोजन भएको कर्मचारीको लिस्टमा मेरो नाम छैन ?
त्रुटि भएको हुन सक्छ ।

३९. समायोजन फर्म भर्न छुटेकोलाई के हुन्छ ? यसको लागि के व्यवस्था छ ?
जहाँ सुकै समायोजन हुन सक्छ ।

४० लोक सेवा आयोग कहिले सम्म खुल्ने सम्भावना छ अथवा तत्काल खुल्दैन स्पष्ट पारिदिए आभारी हुने थिए ।
समायोजन पश्चात् प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने आशा गरौँ ।

४१. म न्याय सेवाको कर्मचारी । मेरो श्रीमती स्वास्थ्य सेवाको । मैले समायोजन फारम भरिन तर श्रीमतीको फारम भरिदिएँ । मेरो हकमा समायोजन सङ्घ अन्तर्गत म परे भनेँ हामी श्रीमान् श्रीमतीले रुजु भएर भरेको फारम अनुसार समायोजन होला कि नहोला ?
दरबन्दी र समायोजनका आधार अनुसार समायोजन हुन्छ । खोजेकै ठाउँमा नहुन सक्छ ।

४२. सङ्घमा पर्नेहरूको कार्यालय कसरी थाहा हुने हो, कि अझै प्रक्रिया छ ?
प्रक्रिया बाँकी नै छ ।

४३.. नयाँ कर्मचारीको भर्ना कहिले लिन्छ ? कृपया जानकारी पाउँ
केही समय अझै धैर्य गर्नुपर्ने भयो ।

४४. पाचौँ  तहमा समायोजन भएर गएका खरिदार र सुब्बा सङ्घको कुन पदमा बढुवा हुन पाउने हो ?
बढुवा हुन पायन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा समावेश भइसकेको छ ।

४५. सङ्घमा समायोजन भयो अब पदस्थापन कसरी हुन्छ ? कहाँ हुन्छ ? कहिले हुन्छ ? अहिले कै कार्यालयमा बसी रहन पाइन्छ कि ?
सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले गर्दै जान्छन् । चिन्ता नगर्नुहोस् ।

४६. टाइपिष्ट पदको समायोजन कहिले र कसरी हुन्छ ?
छलफलको क्रममा छ ।

४७. सङ्घमा समायोजन भएकोले अब मन्त्रालय विभाग र कार्यालय रोज्न पाउँछन् कि पाउँदैन ?
पाइँदैन ।

४८. स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा पत्रमै कुन स्थानीय तह हो त्यो उल्लेख हुन्छ की हुँदैन ?
हुन्छ ।

४९. समायोजित पदहरूको कहिलेसम्म पत्र तयार भएर वितरण होला ?
चाँडै हुन्छ ।

५०. परीक्षण काल नकाटेको हकमा समायोजन के हुन्छ ? के उनीहरूलाई पनि समायोजन गरिने हो ?
समायोजन हुन्छ ।

५१. सबै सेवा समूह र सबै तहको समायोजन किन एकै पटक नगरिएको होला ? इन्जिनियर, विविध, वन, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका सेवा समूहको कहिले हुन्छ समायोजन ?
धेरै कर्मचारीको एकै पटक समायोजन गर्न गारो भएकोले हो । क्रमशः हुँदै जान्छ ।

५२. नायव सुब्बा सामान्य प्रशासन समूहको योग्यताक्रमको लिस्टमा राजस्व समूहका साथीहरूको पनि नाम भेटियो त्यो कसरी ?
त्रुटि भएको हुन सक्छ । सुधार हुन्छ ।

५३. समायोजन सूचनामा ज्येष्ठता र स्थायी ठेगानाको आधारमा कार्यालय रोजी जान पाइन्छ भनी, समायोजन फाराम भर्दा प्रदेश रोजेका कर्मचारीहरूलाई हाल आएर मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र प्रदेश अन्तर्गत खालि भएको कार्यालयमा मात्रै पठाउने भन्ने सुनिन्छ वास्तविकता के हो ?
सुनेको ठिकै हो ।

५४. २०७५ साल माघ २ गतेसम्मलाई आधार मानी कर्मचारी समायोजनमा पुनः बिचार गर्न मिल्दैन ?
मिल्दैन ।

५५. नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प. समूह रा.प.अन. प्रथम ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन भई सक्यो तर सोही सेवा समूह टा.ना.सु. हरूको किन सँगसँगै समायोजन भएन ? किन उनीहरूलाई बाँकी रहेको दरबन्दीमा मात्र समायोजन गर्ने हो की ? फाजिलमा पर्नु फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको दोष हो र ? टाईपिष्ट कर्मचारीहरूले हालसम्म पाउँदै आएको वृत्ति विकास समेत खोसिने हो त ? उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह माथि पाउने कि नपाउने ? ६०० जना टाईपिष्टहरुको साझा सवाल हो ।
यसमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस