१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा

अ+ अ-

नयाँदिल्ली । संयुक्तराज्य अमेरिकाले भारतलाई दिइरहेको व्यापार सहुलियत बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । तर भारतले अमेरिकी सहुलियत कटौतीबाट दुई देशबीचको व्यापारमा असर नपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ भारतबाट वार्षिक करिब ८० अर्ब डलर बराबरका सामान निर्यात हुने गरेको छ । भारतका वाणिज्य सचिव अनुप वद्धवनका अनुसार अमेरिकी सहुलियत प्रणाली (जीएसपी) अन्तर्गत भारतबाट करिब ६ अर्ब डलर बराबरका सामान मात्र निकासी हुने गरेको छ ।

‘जीएसपी सुविधा कटौती गरेपनि त्यसबाट अमेरिकातर्फको निकासीमा खासै प्रभाव पर्दैन,’ वद्धवनले भने ।

अमेरिकी व्यापार प्रमुखको कार्यालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारत र टर्कीलाई दिइरहेको जीएसपीको दर्जा तत्कालै खारेज गर्न चाहेको जनाएको छ । उक्त कार्यालयले परिवर्तित सन्दर्भमा दुबै मुलुकलाई जीएसपीका प्रावधान बमोजिम समेट्न नसकिने बताएको छ ।

भारतले धेरै किसिमका व्यापारिक अबरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यसबाट संयुक्तराज्य अमेरिकालाई भारतीय बजारको सहज पहुँचमा कठिनाई भइरहेको पनि उक्त कार्यालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले जीएसपी हटाएको सम्बन्धी अमेरिकी कङ्ग्रेसका सभामुख र सिनेटका अध्यक्षलाई पत्र लेखी जानकारी गराइसकेका कारण यो परिवर्तन कम्तीमा ६० दिनपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस