१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच तीन बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

अ+ अ-

काठामाडौं । आन्दोलनरत राहत शिक्षक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पछि शिक्षकहरुले आन्दोन फिर्ता लिएका छन् । बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रालयका अधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षकबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिकोृ पहिलो बुँदामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक÷ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट एकपटकका लागि स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने र त्यस्ता शिक्षकलाई १ पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मन्त्रालय र शिक्षकबीच आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सहमति पनि भएको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही शिक्षक घाइते भएका थिए ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेर शिक्षकहरु पठनपाठमा फर्कने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा ऐनमा देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि स्वतः स्थायी माग गर्दै देशभरका राहत, अस्थायी, करार र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस