१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायती संसदमा ब्रेक्जीट प्रस्ताव फेरि अस्वीकृत

अ+ अ-

लन्डन । बेलायती तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले प्रधानमन्त्री थेरेसा मेद्वारा प्रस्तुत युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जीट)सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव फेरि बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले गत जनवरीमा ल्याएको पहिलो प्रस्ताव भारी बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

आगामी मार्च २९ मा बेलायत युरोपेली युनियनबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिने कार्यक्रम छ । अर्थात उक्त मितिदेखि इयूका नियमहरू बेलायतमा लागू हुने छैनन् । त्यसअघि नै इयूसँग सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री मेको दोस्रो प्रस्ताव असफल भएको हो ।

मङ्गलबार राति भएको मतदानमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ३९१–२४२ ले अस्वीकृत भयो । प्रधानमन्त्री मेले नयाँ प्रस्तावमा इयूबाट कानुनी प्रत्याभूति प्राप्त भएको भन्दै संसदले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।
प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री मेले आफू निकै दुःखी भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

खासगरी, इयूको सदस्य राष्ट्र आयरल्यान्ड र बेलायतको प्रान्तको रूपमा रहेको उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने, बन्द गर्ने वा आंशिक खुला गर्ने भन्नेमा बेलायती संसदमा मतान्तर छ ।

आयरल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डबीच सीमा खुला राख्दा इयूका नियमहरू बेलायतले पनि मान्नुपर्ने कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने एकथरि सांसदको मत छ । दुबै आयरल्यान्डबीच सदियौंदेखि खुला सीमा र स्वतन्त्र आवागमन छ ।

इयूसँग सम्झौता नगरीकनै बेलायत इयूबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुँदैछ । संसदमा बिहीबार ब्रेक्जीटको समयसीमा मार्च २९ लाइ बढाएर अरू तीन महिना थप्ने कि भन्ने विषयमा फेरि मतदान हुँदैछ ।

इयूसँग कुनै किसिमको सम्झौता बेगर नै बेलायत इयूबाट बाहिरिए बेलायतको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस