काठमाडौं । नेपाल र जापानबीचको समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर हुने भएको छ । श्रमिक आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा जापान सरकारका प्रतिनिधिबीच सम्झौता हुने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम सचिवलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।

जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु–कलर)का रूपमा नेपाली कामदारलाई लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

जापानसँग कामदार लिने विषयमा सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको छ।

जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कामदार लिने निर्णय पारित गरिसकेको छ।

केही समयअघि विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ।

आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशी कामदार ल्याउन जापान सरकारले सन् २०१९ का लागि १६.३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ।

जापानले कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने तयारी गरेको छ । जसमध्ये २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जापाल सरकारको बार्षिक एक लाख कामदार भित्र्याउने नीति रहेको छ । सन् २०१९ को अप्रिल महिनादेखि नर्स, केयर गिभर, लजिङ, रेस्टुरेन्ट र होटलका लागि जापानी भाषा परीक्षामार्फत कामदार लिने योजना अघि सारेको छ। नर्सिङ केयर, रेस्टुरेन्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग बढी भएकाले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।

विभिन्न १४ क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदार लिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। नेपालबाट उद्योग र कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार लिने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। केही समय अघिदेखि कामदार आपूर्ति गर्न नेपाल र जापाल छफल चलिरहेको छ ।