स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्र यति बेला सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने विषय कर्मचारीका लागि मात्रै होइन, राजनीति र आम नागरिकका लागि समेत टाउको दुखाई बनिरहेको छ । यता नीतिगत अस्पष्टता र नेतृत्वमाथिको अविश्वासका कारण कर्मचारी अनिच्छुक छन् भने उता कर्मचारी नभएर सेवा रोकिएको छ । आफैले सार्वजनिक गरेका र अध्ययनबाट निकालिएका तथ्य तथ्याङ्क भन्दा ठिक विपरीत भइदिँदा उपल्लो तहका कर्मचारी सूइयाँ सुस्केरा हाल्नु पर्ने अवस्था छ । खासमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रका समस्या के हुन् ? के राजनीतिक दलहरू चुकेकै हुन् त ? कसका कारण यो अवस्था आयो र निकास के हुन्छ ? लगायत विषयमा प्रशासन डटकम टिमले प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलासँग कुराकानी जस्ताको त्यस्तै ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई मैले दुई तरिकाले हेरेको छु । सरकार यसमा फेलियर हुँदै आएको छ, अहिलेको सरकार मात्रै होइन, पहिल्यै देखि नै सरकार फेलियर भएको छ । हाम्रा कर्मचारीतन्त्रमा खरीदार, सुब्बा र ननग्याजेटेड कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । त्यो त सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँ हो जहाँ अफिसर्सहरु एकदमै कम छन् । हामीले तत्कालै यो संरचना परिवर्तन गरेर सबै सेवा प्रवाह गर्नेमा परिणत गर्नु पर्ने थियो । विगत २० वर्षमा कर्मचारी र सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नकै लागि एक-दुईवटा विश्वविद्यालयहरू बनाउनु पर्ने थियो । जस्तै प्रहरी भित्र पनि एउटा प्रहरी विश्वविद्यालय बनाएको भए सिपाही पनि एमए पास हुन्थ्यो । सरकारले यत्रो स्टाफ कलेज चलाई रहेको छ । यसलाई एक दुई ठाउँमा विस्तार गर्न सक्नु पर्ने थियो । जस्तो पोखरा लगायत विभिन्न ठाउँमा सेन्टर बनाएर एउटा नेशनल थिंक ट्याङ्क युनिभर्सिटीको रूपमा स्थापना गर्दै काम पनि गर्दै गर र पढ्दै पनि गर भन्न सकिने अवस्था थियो ।
जो जहाँ काम गर्छ, उसलाई त्यही काम पनि गराउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि दिनुपर्ने हुन्छ । उसले एमए पास गरेपछि इन सर्भिस एउटा सर्टेन क्याटागोरीमा प्राक्टिकल्ली पनि सक्षम नै भएर ६५ प्रतिशत भन्दा माथि स्कोर ल्याउँछ भने त्यो जाँचको पहिलो श्रेणी नै उसको शाखा अधिकृतको मापदण्ड बनाइएर जसले नम्बर ल्याउँदैन, काम गराउँदै पढाउँदै अघि बढाएको भए खरिदार, सुब्बाबाट अधिकृतसम्म पुग्दा त उसको तलब त त्यही बढ्थ्यो । कर्मचारीको योग्यता बढाउनु पर्छ । माथिल्लो तहमा काम गर्ने बनाउनु पर्छ र जब माथिल्लो तहमा जान्छ तब तलब त स्वतः बढ्छ । यसमा सरकार फेल भयो ।
दोस्रो यसमा कर्मचारीतन्त्र कहाँनेर फेल भयो त भन्दा यो किसिमको एक्स्पेक्टेसन र डिजायर कर्मचारीतन्त्रले विकास नगरेको कारण पनि सरकार असफल हुन पुगेको हो । कर्मचारीतन्त्र खरदार-सुब्बा मै बस्न, युनियन बनाएर राजनीति गर्न र सरकारसँग बार्गेनिङ गर्दै तलब र सुविधा ल्याउने कुरामा रुमल्लिएर । आफ्नो क्षमता विकास गरेन तर आवश्यकता भने बढ्दै गए ।
सरकारसँग बढी फाइदा लिन दरो युनियनका रूपमा स्थापित हुनुपर्यो । दरो युनियन हुन ठुलो युनियन बनाउनुपर्यो । यहीनेर सरकारको स्थायी निकाय अर्थात् सिभिल सरकार र पोलिटिकल सरकारको बिचमा ग्याप हुन गएको हो । अहिलेको स्थिति यही हो । यसमा पोलिसि फेल भएको हो । गल्ती दुवैको छ । न त सिभिल सरकारले आफ्नो प्रगति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेर आफ्नो वृत्ति विकास सोच्यो, नत पोलिटिकल सरकारले यसलाई मिलाएर लान सक्यो ।
एउटा उदाहरण दिऔँ । उपसचिवसम्मलाई त सरकारले गाडी दिएको छ । सरकारले भन्सार कम गरेर एउटा उपसचिवलाई सहुलियतमा १२-१३ लाखको गाडी किन्न पाउने र १५ वर्षमा तिरी सक्नुपर्ने र उ जहाँ जान्छ आफ्नो गाडी लिएर जानुपर्ने गरिदिएको भएदेखि गाडी पनि बाहिरबाट आउँथ्यो कर पनि उठ्थ्यो अनि आफ्नै गाडी भएपछि जतनले राख्थ्यो । अनि खरिदार सुब्बालाई सुविधा छैन तर एउटा सहसचिवले ७० लाखको गाडी कुदाएको छ । यदि त्यो ७० लाख उसको तवलमा जोड्ने हो संसारमा सबैभन्दा बढी तलब त नेपालको कर्मचारीले खाएको छ । ७० लाख त गाडी मात्रै हो, एक जना चालक छ । तेल छ । मोबिल मर्मत आदि गरेर वर्षमा १० लाख मात्रै उसको तलबमा जाने हो भने सहसचिवले मलाई प्राडो, टोयोटा चाहिन्थ्यो किन भन्थ्यो होला ! १० वर्षमा ५४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको पैसा गाडी किन्न विदेसियो । त्यो ५४ अर्ब कर्मचारीमा लगानी गरेको भए के हुने थियो ? एक जना सहसचिवको गाडीले त १० जना सहसचिवको तवल बढाउन पुग्थ्यो ।
मानिसको मनोवैज्ञानिक स्वभाव के हुन्छ भने ८/१० वर्षमा एक ठाउँमा काम गरेपछि उसले नयाँपन खोज्न थाल्छ । उसलाई के एक्सेस हुनुपर्छ भने मैले ६ वर्ष लेखा प्रशासनमा काम गरेँ अव सरकारको विश्व विद्यालयमा एक वर्षको कोर्स गरेर कानुन सेवामा जान्छु भन्यो भने त्यो पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसरी नयाँपन दिन पाएमा ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ भने झै उ बढी काम गर्छ । त्यस पश्चात् अहिले झैँ सामाजिक सुरक्षाको कुरा आउने बित्तिकै कर्मचारी पुरै काममा समर्पित भएर काम गर्थे ।
देशका ५० प्रतिशत बढी कर्मचारी ग्र्याजुयट नभएर आफ्ना आवश्यकता र छोराछोरी पढाउन नसकेका कारण चिन्तित छ । अनि उसले भेटेमा घुस खान्छ, फटाई पनि गर्छ र भेटाए युनियन पनि बनाउँछ । उसलाई सरकारले अपडेट गरेन र कर्मचारी पनि अपडेट हुन चाहेन ।
पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजनको सकस बढिरहँदा र कतै कर्मचारीकै कारण सङ्घीयता ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आउने त होइन ? भन्ने सुनिइरहँदा यदि यही कारणले मुलुक सङ्घीयताबाट ब्याक हुनु परेमा ठुलो अनिष्ट आउँछ । त्यो अनिष्टबाट सरकार र कर्मचारी दुवैलाई क्षति पुग्नेछ । दुवै दोषका भागी हुन्छन् र दुवैमाथि प्रहार हुन्छ । यो समस्या किन आयो ? अघिकै कारणले आयो मूलतः ।
सङ्घीयताको अवधारणामा एनजिओ/आईएनजिओ चलाउनेहरूको प्रभाव धेरै भयो । संविधानको अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्टरुपमा बाँडिएका छन् । जसमा सङ्घीय सरकारले आफूलाई देशको परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति र न्याय मेरो एक्स्क्लूसिभ राइट हो भनेर यी कुराहरूमा केन्द्रले आफ्नो भूमिका एकदमै दरो बनाएर पुरै राज्य गाइड गर्न सक्ने क्षमता राख्ने यहाँ बस्नुहोस् भन्नु पर्ने थियो । तपाईँले पढ्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ, हर प्रश्नको जवाफ राजनीतिज्ञले दिने होइन, तपाईँले दिने हो र राजनीतिज्ञले त आफ्नो नीति लिएर आउने हो । तपाईँले भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुपर्छ जो जो केन्द्रमा बस्नुहुन्छ बस्नुस् तर दुई/तीन वर्ष भित्रमा केन्द्र हाँक्ने र सबै प्रदेशहरूलाई राज्य हाँक्न सक्ने योग्यता बढाउनुपर्दछ भनेर कर्मचारीलाई भन्नु पर्ने थियो ।
त्यसमा पनि युनिर्भिसटी पढ्नुस् आफ्नो योग्यता बढाउनुपर्छ भन्नु पर्ने थियो र अर्को प्रदेशमा जानेलाई तपाईँ एक्सनमा, डेभलपमा र प्रोडक्सनमा जानुस् र तपाईँले फिल्ड पनि हेर्नुपर्छ र तपाईँले जनता फेस गर्ने भएकोले तपाईँले सुविधा पनि पाउनुहहुन्छ भन्नुपर्ने थियो । केन्द्रमा बस्ने बढ्ता विदेश जाला तपाईँले पैसा बढी पाउनु हुन्छ, यसमा तपाईँ रोज्नुस् भन्न सक्नुपर्ने थियो । यो अवधारणाबाट गएको र यहाँका मन्त्रालय अर्थात् सचिवहरूले अधिकार आफूमा राखेर प्रान्तलाई डुकुलन्ठ्याङ एउटा संस्था बनाउने माइली श्रीमती जस्तो(कान्छी तल छे उसले सबै पैसा पाउने र जेठी यहाँ छे अनि माइलीको के ?) भनेजस्तै पार्न खोज्दै कर्मचारी प्रदेशमा जान मानेनन् । ‘जेठो छोरो, कान्छो नानी, माइलो र साइँलो आनि न मानी’ भने जस्तै पार्न खोज्दा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा जान आकर्षित भएनन् ।
हाल केन्द्रमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी बाहिरबाट आएका छन् । राजधानी पनि यहीँ छ । भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । परिवारसँगै बसेर सकारी सेवा गर्नुको महत्त्वसँगै आधारभूत आवश्यकताहरू पनि सहजै पुरा गर्न सकेको छु, सङ्घमा बस्ने विदेश बढी जाला तर पैसा मेरो बढी छ भन्ने र अधिकांश अधिकारहरू प्रदेशमा प्रत्यायोजन गरिदिएको भए यो समायोजनको समस्या हुने नै थिएन, कर्मचारी मागी मागी जान्थे ।
अहिलेको क्राईसिस त सरकारले कसरी क्रेट गर्यो भन्दा पावर केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने, केन्द्रको कर्मचारी सङ्ख्या प्रदेशको भन्दा ठुलो, सुविधा पनि केन्द्रमै दिने अनि कस्ताले तल जानुपर्ने भन्दा जसको पावर छैन, उनिहरु मात्रै । यो समायोजन गर्दा को बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर बनाइयो, मैले थाहा पाएको छैन ।
स्थानीय तहमा अझ बढी अधिकार दिनुपथ्र्यो । वडाध्यक्ष/मेयर त राजनीतिज्ञ हो । शाखा अधिकृत तथा उपसचिव त त्यहाँका सचिव हुन् । उनीहरूले धेरै ठुलो बजेट चलाउँछ । उसलाई ओभर टायम, आवास, लगायत उनीहरूको छोराछोरीको सुरक्षित पढाई लेखाई, औषधोपचार र संस्कृति नबिगार्ने खालको बुढानीलकण्ठ जस्ता १० वटा स्कुल चलाइ दिए जस्तै आर्मीले गरे जस्तो देशका अत्यन्तै राम्रा शिक्षकले पढाउने हो भने त कर्मचारी निश्फिक्रि भएर जान्थे । केही पनि नदिएका कारण नगएका न हुन् ।
कर्मचारी सरकारको दास होइनन् सहयोगी हुन् । तर अहिले सरकारमा कस्तो मानसिकता देखियो भने कर्मचारी दास हो, सरकारले जहाँ जा भनेपनि जानुपर्छ अनि त्यसको प्रतिक्रिया कर्मचारीले कसरी गर्यो भने म त युनियन हुँ, राजनीति गर्छु तैँले भनेको मान्छु ? भन्दा द्वन्द्व आयो । मेरो भनाई के हो भने कर्मचारी समायोजन फेल भएको होइन, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका कारणले ल्याएको समस्या हो । यो बाई प्रोडक्ट हो ।
यदि प्रशस्त अधिकार दिएर प्रदेश तथा स्थानीयलाई सक्रिय बनाई दिएको भए कर्मचारीहरू खोजी खोजी आफै जान्थे । दिनभरि काम गर्ने हो, बेलुकी पख मोज गर्ने हो । रिल्याक्स गर्ने हो भन्ने खालको कर्मचारीले व्यग्लै तरिकाले सोच्थ्यो भने मलाई यी केही चाहिँदैनन् मज्जाले किताब पढ्ने हो, ज्ञान बढाउने हो । अफिस छुट्ने बित्तिकै सेन्ट्रल लाइबेरी जान पाइयोस् भन्नेले केन्द्रमा बस्थ्यो, त्यो च्वाईस हो । च्वाईसभन्दा बाहिर मान्छेलाई ड्राइभ गर्न सकिँदैन । यहाँ चाहिँ नीति र मनोविज्ञानकै फेलियर हो । यो समायोजनले काम गर्दैन । एकदम स्पष्ट छ ।
कर्मचारीलाई न त राजनीतिले विश्वास गरेको देखिन्छ न त नागरिकस्तरबाट नै । यसमा नागरिक, कर्मचारी र राजनीतिज्ञको दोष भन्दा पनि पोलिसिको दोष हो भन्छु म । यसमा तीन वटा तत्त्व छ । एउटा त तल्लो नन्ग्याजिटेट कर्मचारीले आफ्नो क्षमता वृत्ति विकास गरेर म पनि सचिव बन्छु भन्ने मानसिकता नराखेर पैसामा बढी लोभ गर्दाखेरि पेटी करप्सनमा बढी सहभागी भयो । यसले गर्दा आम मानिसको नन्ग्याजेटेज कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोण यी चाहिँ लोभी हुन्छन् यिनीहरूलाई एक/दुई सय रुपैयाँ दिए राम्रो भन्ने परेको छ । लोभीलाई मान्छेले मन पराउँदैन । एउटा इम्प्रेसन हिजैदेखि त्यो क्रेट गरेर राख्यो । त्यस कारण नागरिकले उसलाई मन पराएन ।
त्यही मान्छे हिजो राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सत्तामा ल्याउनको लागि निरङ्कुश सत्ताको विरुद्धमा लड्यो र लडेकै कारण नेताहरूले आवश्यकता भन्दा बढी संरक्षण गरे । यिनीहरू हाम्रो कारणले मन्त्री भएपछि हामीले पिए बस्न पाउनु पर्छ, राम्रो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने भयो र त्यहाँ राम्रो काम गर्ने होइन, खेल्ने ठाउँ बनाए जसले जनतालाई झन् बढी आक्रोशित र शशंकित बनाए ।
पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरू कर्मचारीका यस्ता व्यवहारबाट आजित भए । गाली आफूले खान थालेपछि कहाँ पार्टीको हुन्छ ? मलाई काम गर्ने कर्मचारी चाहिन्छ भनेर मन्त्रीहरूले मेरिटोक्रेसी खोज्न थालेपछि ए हिजो मैले बोक्नुपर्ने आज अर्कोलाई राख्ने भनेर कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा कम्युनिस्टलाई राख्ने भन्ने अनि कम्युनिस्टको सरकार हुँदा कङ्ग्रेसको राख्ने भन्ने भएपछि दुइटाको बिचमा विभेद भयो जसले गर्दा कर्मचारीहरू असफल भए । कर्मचारीका कारण राजनीतिज्ञहरू असफल भए । राजनीतिज्ञहरूको आवश्यकता भन्दा बढी ठुलो दबाबले फेरी कर्मचारीहरूमा विद्रोहको स्थिति भयो । त्यो विद्रोहले राजनीतिक पार्टीहरूलाई झन् टाढा पुर्यायो । अव अहिले कोही पोलिटिकल पार्टीको बाँकी छैन । अब त्यो आफैमा पोलिटिकल पार्टी भित्र अर्को पोलिटिकल पार्टीको स्थिति भयो । त्यस कारण यो पोलिसिको फेलियर हो । नेताहरूले अनुसन्धान नगर्ने, नीतिमा बहस नगर्ने, अन्तरक्रिया नगर्ने र थिंक ट्याङ्क प्रयोग नगर्ने गर्नाले यो अवस्था आएको हो ।
मैले धेरै पटक भनेको छु स्टाफ कलेजलाई नेशनल मोडल युनिभरसीटि बनाएर सय जना जति रिसर्च गर्न चाहने प्रोफेसरहरूलाई एउटा कोठा, राम्रा किताब र राम्रो लाईबे्ररी बनाएर राखिदिऔँ । त्यसले मास्टर डिग्री, पिएचडीका क्लासहरू गरोस् । र, जहिले जहिले राज्यलाई रायको आवश्यकता पर्छ तब तिनीहरूलाई बोलाएर हप्ता दिन अघि जानकारी दिनुहोस् र मलाई यो बारेमा जानकारी दिनुहोस् भन्नुहोस् । यदि यो गरेन भने देश बन्दैन । मैले चीनमा यही देखेको छु । सयौँ युनिभर्सिटीहरू थिंक ट्याङकको रूपमा छन् । के पनि देखेँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको पनि माक्सिष्ट, लेनिनिष्ट युनिभर्सिटी छ । केन्द्रीय कमिटीमा अपडेट हुनको लागि माक्सिष्ट, लेनिनिष्ट दुई वर्षको कोर्स डिस्टेन्सनमा पास गर्नुपर्छ अनि मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा जान पाउँछ । नपढीकन जान पाइँदैन ।
मैले एउटा इन्ट्रेष्टिङ संस्था देखेँ । जहाँ हप्ता दिन जति मैले पढाएँ । स्वीडेनमा ओलाप्पामा इन्स्टिच्युट छ, जुन त्यहाँको सोसलिष्ट डेमोक्रेसी पार्टीको रिसर्च र ट्रेनिङ इन्टिच्यूट हो । यसले नव प्रवेश पार्टीका कार्यकतालाई नीति, उद्येश्य र विधान पढाई सकेपछि मात्रै सदस्यता पाउँदा रहेछन् । अनि कुनै व्यक्ति माथिल्लो पदमा गयो भने त्यसबारे पढाउँछन् । पहिलो चोटि सभासद्, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुँदा उसलाई पनि सात दिन राखेर तालिम दिइन्छ । त्यति मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूमा पनि के कस्तो संस्कार र संस्कृतिहरू छन् भनेर सिकाइन्छ ।
चाइनामा चपेष्टिकले कसरी खाने भनेर सिकाउँथ्यो भने ब्रिटेन, अमेरिकातिर कसरी स्पोनहरु प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँथ्यो । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीमा जोडिन चाहने कार्यकर्ताहरूलाई विधानहरू सिकाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो। यहाँ त कसैले पढ्नु पनि नपर्ने, अपडेट पनि हुन नपर्ने, अनि कसरी देश चल्छ ? विद्वताबेगर संसारको कुनै पनि देश चल्दैन । देश चल्नलाई मुख्य गरी म्याथडोलोजी, रिसर्च र फ्रिडम चाहिन्छ यी तिनै चिज छैन, अनि कसरी देश चल्छ ? यति बेला म्यासिभ रूपमा पोलिसि रिभ्यू गर्ने बेला थियो त्यो हुन सकेन । मैले यो कुरा कहिल्यै उहाँलाई बुझाउन सकिन, त्यसैले भन्छु ‘वन अप दि विगेष्ट फेलियर अप माइन्ड’ ।
ज्ञानले दुनियाँ हाँक्छ भन्ने उहाँलाई विश्वासै छैन । छडी र पोलिटिक्सले हाँक्छ भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ । त्यस कारणले उहाँहरूले यो कुरा सुन्दै सुन्नुहुन्छ ।
अब जुन यति बेला प्रशासनिक व्यवस्थापनको चटारो राज्यलाई छ पहिला त सरकारले कर्मचारीहरूलाई एक वर्षको लागि आह्वान गर्नु पर्ने थियो कि यो देश तपाई हाम्रो हो । अहिले म यहाँ त्यहाँ नभनिकट लागौँ । सरकारले सबै कुरा आफै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । देश बनाउनै पर्ने अवस्थामा हामी भएकोले सरकारले निष्पक्ष अर्थात् पक्षपात नगरिकन प्रकाशित गरेको सूची अनुसार समायोजित भई दिनुहोस् । ती प्रान्तरुलाई सफल गराउन लाग्नुहोस्, त्यो तपाइहरूकै गाउँको सरकार हो । सबै अधिकार प्रयोग गरेर त्यसलाई स्थापित गर्नुहोस् । सरकार गरिब छ । पैसा छैन, तपाइहरू सबै त्याग गर्नुपर्छ यो एक वर्ष भनी दियो भने को जाँदैन ?
त्यसपछि उहाँहरू जाने बित्तिकै सय-पचास जनाएको एउटा थिङ्क ट्याङक गठन गर्नु जरुरी छ । पैसा दिएर होइन, बस्न खान दिने । पटक पटक अन्तरक्रिया गर्ने । तल के आवश्यक छ, रिसर्च गर्ने अनि माथि के आवश्यक छ भनेर एउटा कम्प्लिट प्रागमेटिक डकुमेन्ट बनाउने र सरकारले त्यसको आधारमा संयोजनको पोलिसि लैजानुपर्छ । छलफल बेगर को-कोलाई कहाँ पठाउने भनेर कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथीहरूले बाहिर कोही पनि हामी भन्दा जान्ने छैन, सबै मूर्ख छन् । युनिभर्सिटीका मास्टर तथा रिसर्च इन्स्टिच्युटका मान्छे भनेका बेकुफ हुन् भन्ने ठानेर लेखिएका ऐनबाट कसरी समायोजन हुन्छ ? हुँदैन ।
सरकारले तथा राजनीतिक दलहरूले मात्रै भन्दा पनि त्यो नमान्न सक्छन् स्टाफ कलेज जस्तो ठाउँमा विज्ञहरूलाई दुई महिना राखेर किन प्रान्तीय सरकारमा तपाईँहरूको भूमिका आवश्यक छ भनेर रिसर्चसहितको प्रस्तुतीकरणबाट प्रशिक्षण गराएको भए सहज हुन्थ्यो । तपाईँ हाम्रो युग भनेको त्यागको युग हो । त्यो त्याग गरेवाफत तपाईकन छोराछोरीलाई राज्यले हेर्छ भन्नु पर्यो नि त । तपाईँको त्याग तपाईँको छोराछोरीमा दिन्छ तर तपाईँलाई दिन सक्दैन भन्ने अधिकारसहित प्रशिक्षण गर्न दिनुपर्छ । अनि पो समायोजन हुन्छ । सही व्यक्ति सही ठाउँमा प्रयोग भयो भने पो एक्सर्टाइज प्रयोग हुन्छ ।
अन्तमा हाम्रो समस्या कहाँनेर छ त भन्दा हामीसँग तीन खालको बुद्धिजीवीहरू छन् । एक खालको बुद्धिजीवीहरू म माग्न पनि जान्न, मलाई चाहिँदा पनि चाहिएन, मलाई यति भए पुगेको छ, आफै लेख्छु, आफै पढ्छु, आफ्नै सम्पर्कबाट बाहिर अनुसन्धान गर्छु, कमाउँछु, छोराछोरी पढाउँछु, अरू केही मतलब छैन भन्ने छ । उ टोटल्लि आइसोलेटेड भएर बसेको छ । त्यो पनि राम्रो होइन तर उसमा एउटा कुरा इमान्दारीता छ ।
अर्को एउटा हाईप्रोक्राईट छ । केही पनि जान्दैन तर नजानेको पनि हुँदैन । आज कुनैसँग बसेर एक घण्टा अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्छ, अनि भोलि बिहान कुनै नेताकोमा गएर जवर्जस्ति मिलाएर हिजो अरूसँग कुरा गरेको जति फटाफट भट्यायो अनि नेतालाई के लाग्छ भने बा काँ पढ्छ हो यो मान्छे ? उसले पढेको हुँदैन त्यति मात्रै नलेज हुन्छ, अरू सोच्न समेत सक्दैन अनि त्यस्तैलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्त त्यसपछि डेलिभर गर्न सक्दैन, भनेको दिन पो सुनेर गएको थियो त !
अर्को एक खालको बुद्धिजीवी छ, जो घमन्डी छ । यसलाई मैले स्वाभिमानी पनि भन्छु । बोलाएर काम लगायो गर्ने नबोलाए खोज्दै नहिड्ने । यसरी बोलाउँदा पनि खास गरी समयको ख्याल नगर्दा ती खालका व्यक्तिलाई पनि राज्यले उपयोग गर्न सकेको हुँदैन । जसलाई गर्ने व्यवहारसमेत राज्यका निकायहरूमा छैन र जसले गर्दा ती खालका मानिसहरू पनि वाक्क हुन्छन् । र, ती निकायमा बस्नेहरूले पनि त्यस्तो मान्छेलाई मन पराउने कुरै भएन ।
यो प्रवृत्ति होइन, सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई हेर्ने गरेको दृष्टिकोणको प्रतिक्रिया हो । नेपाल छलाङ मारेर परिवर्तनमा जाने स्थितिमा छ भने उसका पद्धति, प्रवृत्ति र फ्रिडमहरु सबै परिवर्तन भएर जानु पर्छ । कर्मचारीलाई दास मान्नु हुँदैन । नोकरी भन्ने शब्द प्रयोग अहिलेसम्म गरेको छैन, मैले चिनेका कर्मचारी साथीहरूलाई यो हाम्रो नोकरी, जागिर नभन्नुस् भन्छु म । यो राष्ट्रप्रतिको सेवा हो । स्टेटको अफिसर्स हुँ भन्नुपर्छ भन्छु मैले । त्यो सेन्स कर्मचारीहरूमा पनि क्रेट भएन, राजनीतिज्ञहरूमा भएन । परिणाम के भयो भन्दा अहिले पनि हामी सामन्तवादको युगबाट बाहिर गयौँ भन्छौँ तर कहीँ न कहीँ त्यसको अवशेष भित्रै छौँ । यहाँ परिवर्तन भएन, न कम्युनिस्ट न काँग्रेसले परिवर्तन गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
