काठमाडौं । नेपाल र जापान सरकारबीच जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  २ देशका प्रतिनिधिहरूबीच आज ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा कामदार साझेदारीसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदुत मासामिग्री साईगोले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार जापान जाने विशेष सिप भएका श्रमिक  ‘Specified Skilled Worker’ (SSW) लाई २ वर्गमा विभाजन गरिनेछ । पहिलो वर्ग SSW–१ वर्गका श्रमिकहरुले आफ्नो कामको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । उनीहरु ५ वर्ष जापान बस्न पाउने छन् ।

त्यस्तै दोस्रो वर्ग SSW–२ वर्गका कामदारहरुले आफ्नो काममा उच्च तहको सीप आवश्यक हुनेछ । उनीहरु ५ वर्ष पछि पनि कार्यावधि थप गरी जापान बस्न पाउने छन् । यो वर्गका श्रमिकले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई पनि जापान लैजान सक्ने छन् ।

सम्झौता अनुसार जापानले पनि कोरियाले जस्तै भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारलाई लैजाने भएको छ । संयन्त्रले अप्रिल १ देखि काम थाल्ने र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने सम्झौताका क्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी जापान जाने श्रमिकहरुलाई जापानी कानून बमोजिम रोजगारीका सेवा, सुविधा एवं शर्तहरु जापानी नागरिक सरह पाउने समझदारीमा उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा सन् २०१९ को अप्रिल १ देखि १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लिने उल्लेख छ ।

जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ लगायत १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिकहरु लैजान लागेको हो । जसअनुसार पाँच वर्षमा झन्डै साढे ३ लाख विदेशी श्रमिक जापान जानेछन् । जापानले ९ वटा देशबाट १४ वटा कार्यक्षेत्रमा कामदार लैजाने भएको छ ।

९ वटा देशबाट ३ लाख १४ हजार लगिने भए पनि नेपालबाट कति लैजाने भन्ने टुंगो छैन ।

पुस २५ गते नेपालको भ्रमणमा आएका जापानी विदेश मन्त्री तारो कोनो र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल आएका जापानी परराष्ट्र मन्त्री र नेपाली समकक्षीबीच भएको वार्तामा जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

जापानले त्यहाँको सांसदबाट कामदार भर्ना सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ । उसले नेपाललाई कामदारको स्रोत देशको रुपमासमेत राखेको छ ।

चैत ४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साझेदारीसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी श्रम सचिवलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

जापानीसरह सेवा सुविधा

नेपाली कामदारहरुले जापानमा त्यहाँका नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउने सुनिश्चितता समझदारमिा गसिरएको छ । नेपाली श्रमिकहरुलाई प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिक ले सोही कामका लागि प्रापत गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढी हुनेछ’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भनेका छन् ।

कामदारलाई सहायता योजना अन्तरगत दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखिकरण, भाषा सिक्न सहायता, बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिर्वतनबारे सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन् ।

जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य

जापान जान चाहने नेपाली कामदारले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्नेछ ।

सोमबार भएको समझदारीअनुसार कामदार भर्न र आपूर्तिका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा गरिनेछ । यसैमार्फत नेपाली कामदार जापान पठाइनेछ ।

साथै कामदार जापान जाँदा लाग्ने लागत लगायतका विषय सहसचिव स्तरको द्वीपक्षीय प्राविधिक समितिमार्फत टुंगो लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।