मानव निर्मित सबैभन्दा डरछेरुवा निर्जीव तर मानिसको सास धान्नका लागि आवश्यक मात्र हैन अति आवश्यक बस्तुको पहिचान बनाएको चिज ‘पैशा’ हो । पैसाको मुख्य र विश्वव्यापी विशेषता भनेको नाफा नहुने, सुरक्षा नभएको, स्वार्थ नभएको, सर्त विना कहीँ र कुनै ठाउँमा जाँदैन तथा जान मान्दैन। यसको यही विशेषताले गर्दा खास महत्त्व रहेको छ । विश्वका सबै मान्छे यसका पछि कुद्दा कुद्दै मर्छन् तर मरेर जाँदा चाहिँ देखिएको छैन ।

राज्यले पैसा कमाउन आफ्नो देशमा उत्पादित बस्तु तथा सेवा विश्वका सबै भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका नेपालका छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा निर्यात गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । आन्तरिक उत्पादनले दैनिक आवश्कताका बस्तु तथा सेवा समेत धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी उत्पादन बढाउनका लागि नेपालमा हाल भएको पुँजी र प्रविधिले धान्न सक्दैन । यसका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षण नगरी सुखै छैन ।

वैदेशिक लगानी भनेको नाफा नहुने, सुरक्षा नभएको, स्वार्थ नभएको, सर्त विना कहीँ र कुनै ठाउँमा नजाने डरछेरुवा प्राणी हो । विश्व अर्थ राजनीतिक फोरममा कसले कति धन अरूको देशबाट आफ्नो देशमा भित्र्याउन सकिन्छ भनेर चर्को र तातो बहस चलिरहेको छ । बहसका विषयहरूको गतिशीलता पनि मिनेट मिनेटमा फेरिई रहेको हुन्छ । देशको शासकीय क्षमता र उपलब्ध स्रोतसाधनको आधारमा बहसका विषयहरू सतहमा आउने गर्छन् । धनीहरू देशलाई झन् धनी बनाउन तथा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरू एक खुड्किलो भए पनि समृद्धि पथमा उक्लन भरपुर बल गरिरहेका हुन्छन् । यसैको सेरोफेरोमा नेपालमा पनि घुमिरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि ठुलो मात्राको लगानी नेपाललाई आवश्यक परेको छ। त्यही लगानी जुटाउने तयारी स्वरूप लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । यसलाई सार्थक बनाउन सबै तह र तप्काबाट सहकार्य चाहिन्छ । लगानी भन्ने चिज बरन्डामा बसेर लगानी गर्न आऊ भनेर कराउँदा आउँदैन, पटक्कै आउँदैन । डरछेरुवा जन्तुको डर दूर गर्नको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा केही मनगणन्ते कुराको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु ।

पहिलो, विकासका मामलामा बृहत् राजनैतिक सहमति कायम गरी सरकारका नीतिहरूलाई राज्यका नीतिका रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालमा खड्किएको अभाव नै विकासमा राजनीति नहुनु हो । शासकीय व्यवस्था परिवर्तनमा भुलिएको नेपालको राजनीतिले विकासलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकेन । राजनीतिक-संस्थागत कमजोरीहरूको कारण कम उपयोग भएका अद्वितीय आकर्षक भूभागहरू एवम् प्राकृतिक सम्पदाहरू भएको नेपालको तुलनात्मक रूपमा रहेको कम विकासको स्थिति केही हदसम्म विरोधाभासपूर्ण छ (दिगो विकासका लक्ष्यहरु- वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र: २०१६-२०३०, पेज नम्बर १, राष्ट्रिय योजना आयोग) र यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भिजनलाई एक्सनमा परिणत गर्न नसक्नु हो । यसको निराकरणको अचुक ओखती शासकीय स्थिरता हो । शासकीय स्थिरताका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । बृहत् राजनीतिक सहमतिले विरोधका लागि विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य भएको अवस्थाको माग गर्छ ।

दोस्रो, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको प्रतिफलमूलक कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम(कम्पिटेन्ट) प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्छ । समायोजनले कर्मचारी प्रशासनलाई घोप्टे पिरामिड बनाएको छ । बल्ल बल्ल जन्मिएको छोरो/छोरी टाउको मात्रै ठुलो भन्ने नेपाली उखान जस्तै विज्ञ कर्मचारी सहित सानो छरितो सङ्घीय प्रशासन हुनुपर्नेमा भद्दा स्वरूप जन्माइएको छ। यसले प्रजातान्त्रिक लाभांशहरू सही रूपमा उत्पादन गर्ने नीति निर्माण तथा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन । प्रदेशलाई विकासको संवाहकको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनको संयन्त्र जस्तो मात्रै बनाउने कोसिस भएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो सङ्गठन संरचनाले विकासका गतिविधिलाई चुस्त बनाउन सक्दैन । प्रजातान्त्रिक लाभांशहरूको वितरण जरैदेखि गर्न सक्ने सक्षम निकायको रूपमा स्थानीय सरकारको प्रशासनिक संरचना हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि भन्दा कम कर्मचारी भएको संरचना भएको छ । यी र यस्ता कारणले गर्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन नोईङ्ग एडमिनिस्ट्रेसनमा आधारित छ । नजानेको केही छैन, नतिजा केही निकाल्दैन । यसलाई डुईङ्ग एडमिनिस्ट्रेसनको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

तेस्रो, हाम्रा प्राथमिकताहरू धेरै छन् । सबै एकै पटक पुरा गर्न सकिँदैन । केही पुरा भएमा त्यसको पूरकको रूपमा रहेको समस्या त्यसै समाधान भएर जान्छ । प्राथमिकताहरूको प्राथमिकीकरण नेपालमा सबैभन्दा कड्किएको विषय हो । नेताहरूको पहुँचका आधारमा आयोजना छनौट हुने, बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन चाहिँ नहुने मुख्य समस्या छ । कार्यान्वयन क्षमता भएको निकायमा बजेट नहुने तर कार्यान्वयन क्षमता नभएको निकायमा बजेट गएर थुप्रिने कारणले गर्दा राजस्व बचत हुने तर विकास खर्च नपुग्ने समस्या समाधान हुने छाटकाट देखिँदैन। असार २५ गते रकमान्तर गरेर लैजाने अनि असार मसान्तमा बजेट सरेन्डर गर्ने उदाहरण पनि छरपस्ट छन्। पहुँचको आधारमा गएको बजेट तथा योजनाले कुनै पनि नतिजा दिँदैन भन्ने कुरा नेपालमा प्रमाणित नै भइसकेको विषय देखिएको छ । यसको सम्बोधन विना विकासले गति लिन कुनै पनि हालतमा सक्दैन । प्राथमिकताहरूको प्राथमिकिकरण गरी ठुला आयोजनामा व्यापक लगानी नगरी विकास सम्भव छैन ।

चौथो, नेपालले आफ्नो सम्भावनाका क्षेत्र पहिल्याउन नसक्नु हो । नेपालको संविधानले नागरिकका प्राथमिक आवश्यकता मानेका बस्तु तथा सेवामा प्रयाप्त लगानी गर्न जरुरी छ । खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर विकास सम्भव छैन । परियोजना छनौटका लागि पि १, पि २ तथा पि ३ भनेर वर्गीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा सबै आयोजना पि १ मा अहिले भए जति सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भए । दबाब, प्रभाव, नेताको क्षेत्र लगायतका मापदण्डका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा योजना परियोजनाको वर्गीकरण गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो लगानीको क्षेत्र यो हो, यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा दिइने सेवा सुविधा तथा सहुलियत यी हुन्, सुरक्षाको प्रत्याभूति यसरी गरिन्छ भनेर दृढ इच्छाशक्ति हस्तकला प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि बृहत् राजनीतिक सहमति चाहिँ आवश्यक पर्छ । एउटाले बनाएर “घ” पुर्‍याएको आयोजना अर्को आएर भत्कार जिरो बनाउने अनि “क” बाट सुरु गर्ने जस्तो बाँदरे प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, उत्पादित बस्तु तथा सेवाको बजार स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपालको अलैची, रुद्राक्ष, अदुवा, अम्लिसो आदिको जस्तो भगवान् भरोसे बजारले लगानी आउँदैन । बस्तु तथा सेवाको सम्बन्धित लगानीकर्ताले उचित मूल्य पाउने अनि अन्तिम उपभोक्ताले गुणस्तर सहितको बस्तु पाउने प्रत्याभूति आवश्यक पर्छ । बिचौलिया नियन्त्रित बजारको अन्त्य हुनुपर्छ । कार्टेलिङ्ग तथा मोनोपोली र कालोबजारीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

छैटौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग गर्ने स्पष्ट कार्य योजना चाहिन्छ । नेपालमा भएको विशिष्ट किसिमको हावापानी तथा जैविक विविधताको प्रयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मोनोपोसनी कायम गर्न सक्ने किसिमका बस्तु उत्पादन गर्ने आयोजना तथा परियोजना निर्माण, लगानी आकर्षण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने, वनक्षेत्रको जिडिपीमा योगदान शून्य हुने, काठ आयात गर्नुपर्ने अनि वन क्षेत्र भएकोले किरा फट्याङ्ग्रा बढे, जीव जन्तु बढे, जलवायु अनुकुलन भयो भनेर नाक फुल्याएर हिँड्नु मात्रै पर्याप्त होइन । १० प्रतिशत वन क्षेत्र भएका देशहरू वन्यजन्तु वस्तु निर्यात गर्न सक्ने हामी चाही काष्ठजन्य बस्तु आयात गरेर नाक फुल्याउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । वन क्षेत्र भनेको बल मात्रै भएको जनशक्ति देखि लिएर उच्च प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग हुने क्षेत्र हो भन्ने कुरा मनन गर्दै वनक्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आयोजना तथा परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको दोहनलाई उपयोगमा परिणत गर्नुपर्छ । चुरेको फेदमा गिट्टी ढुङ्गा जालीमा हालेर चुरे बगेको रोक्ने जाली र झेली काम गर्नुहुँदैन । चुरेको शिरबाट नै नबग्ने प्रविधिको प्रयोग गरी चुरे जोगाउनुपर्छ । पहाड खनेर निर्यात गर्ने भन्दा भ्याल्यु एड हुने बस्तु उत्पादन गरी निर्यात तथा उपयोग गर्ने आयोजना परियोजना चलाउनुपर्छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको नाम जोडेर चुरे दोहनको अन्त्य गर्नुपर्छ । खानी छन् भनेर पुक्क परेर भएन । खानीजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसँग काम गर्ने संस्थाहरूबिचको संस्थागत समन्वय मजबुत बनाउनुपर्छ ।

सातौँ, माथि उल्लिखित सबै काम गर्नको लागि बाधकको रूपमा हेरिएको बस्तु भ्रष्टाचार हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था हो भन्ने सरकार सञ्चालनमा रहेका एक्टरहरुको बुझाई अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै भार सरकारमा रहेको हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको शब्द र कार्यले पुष्टि गर्न सक्ने क्षमता सरकारमा हुनुपर्छ। होरिजेन्टल र भर्टिकल भ्रष्टाचारको जालो तोड्न नसके सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । भर्‍याङको फोहोर सफा गर्दा पुछारको खुड्किलोबाट हैन, सिरानको खुड्किलोबाट गर्नुपर्छ भन्ने नपढेका हजुरबुवाकोहरुको विवेक पढेका, भोगेका पण्डितहरूले जान्न जरुरी छ । स्थानीय तहले भ्रष्टाचार गरे भनेर माथिल्लो सरकार पन्छिने कुतर्क गर्नुहुँदैन ।

निष्कर्ष, शासकीय स्थिरताको प्रत्याभूति छ । लगानीको सुरक्षा छ । बस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चित छ । लगानी आकर्षित गरिने क्षेत्र तथा आयोजना परियोजना स्पष्ट छन् । भ्रष्टाचार छैन । यति कुराको प्रत्याभूति नगरी महाको डरछेरुवा लगानी ल्याउन सकिँदैन ।‌