१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगविरुद्ध ‘विवेकशील नेपाली’ सर्वोच्चमा

अ+ अ-

काठमाडौं । उज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै विवेकशील नेपाली सर्वोच्च पुगेको हो ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट फुटेपछि विवेकशील नेपालीले दल दर्ताका लागि गत पुस २७ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले फागुन २८ गते दल दर्ता हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभाजनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेको भन्दै आयोगले नयाँ दल दर्ता हुन नसक्ने बताएको छ ।

विवेकशील नेपालीले भने सबै प्रक्रिया पुगेको भन्दै आयोगको निर्णय अन्यायपूर्ण र कानून विपरीत भएकोले निर्णय सच्याउन सर्वोच्चमा रिट हालेको बताएको छ ।

एकीकृत पार्टीमा जम्मा ३७ केन्द्रीय सदस्य रहेको र त्यसमध्ये १६ जना (४० प्रतिशत बढी) विवेकशीलमा रहेको दावीसहित विवेकशील नेपाली निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो ।

आयोगले भने एकीकृत पार्टीको संख्या ३७ नभएको दावी गर्दै दल विभाजनका लागि संख्या नपुगेको तर्क गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस