९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामपाको संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

महानगरको शिक्षा विभागले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी वर्गअनुसारको अधिकतम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र व्यवस्थालाई आधार बनाएर तोकिएका सूचकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क तोकिएको महानगरका शिक्षा अधिकारी निर्मला केसीले जानकारी दिए ।

समितिले शैक्षिकसत्र २०७६ को आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयको अधिकतम शुल्क एक हजार ६३० कायम गरेको छ । त्यस्तै ‘ग’ वर्गका विद्यालयको दुई हजार २४, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको दुई हजार ४१८ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको दुई हजार ८१२ निर्धारणको छ ।

आधारभूत तहकै कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गका विद्यालयको अधिकतम शुल्क एक हजार ९०१, ‘ग’ वर्गका विद्यालयको दुई हजार ३५१, ‘ख’ वर्गका विद्यालयको दुई हजार ८०१ र ‘क’ वर्गका विद्यालयको तीन हजार २५१ कायम गरिएको छ ।

माध्यमिक तहतर्फ कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले रु एक हजार ५३७ अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि त्यस वर्गका लागि अधिकतम शुल्क रु ८३८ थियो । त्यस्तै ‘ग’ वर्गका लागि तीन हजार ४९, ‘ख’ वर्गका लागि तीन हजार ७६२ र ‘क’ वर्गका लागि चार ३७३ अधिकतम शुल्क तोकिएको विभागका प्रमुख केसीको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरमा ९१ सामुदायिक र ६४५ संस्थागत गरी ७३६ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा दुई लाख तीन हजार ९७१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये एक लाख ५८ हजार ९७१ संस्थागत विद्यालयमा र बाँकी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।

विद्यालयको वर्गीकरणका लागि ५४ बुँदा र अन्य उपबुँदामा सूचक तोकिएका छन् । तीमध्ये विद्यालयको आफ्नै जग्गा, भवन, हातामा घेराबार, खेलमैदानजस्ता भौतिक पूर्वाधार पुस्तकालय, शौचालय, खेलका सामग्रीजस्ता सुविधा विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक, छात्रवृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक, शैक्षिक उपलब्धि, महिला शिक्षक अनुपात, छात्राबास, बालमैत्री कक्षा, शिक्षक बैठक, कर्मचारी सङ्ख्यालगायत छन् ।

यी सूचकका आधारमा ‘विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति’ ले विद्यालय वर्गीकरण गर्छ । महानगर शिक्षा नियमावलीअनुसार समितिमा शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा विषयगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । यस समितिको फागुन २६ गते बसेको बैठकले चालू शैक्षिकसत्रको शुल्क निर्धारण गरेको हो । कक्षागत शुल्कको दर तोक्नका लागि शिक्षा नियमावलीको दफा ५९ को अनुसूची २२ क मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कामपाले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि आगामी वैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म भर्ना अभियान शुरु गर्ने भएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस